पणजी: गोवा आणि संपूर्ण पश्चिम घाट परिसरात जमिनीच्या वापरातील बदल व हरित आवरणातील घट यामुळे जैवविविधतेवर आणि हवामान बदलावर गंभीर परिणाम होत आहेत. पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणासाठीच्या प्रकल्पांना दिलेल्या झपाट्याच्या मंजुरीमुळे गोव्यातील वन परिसंस्थेची कार्यक्षमता ढासळत आहे, असे बंगळूरच्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ ‘इकोलॉजी सेंटर’च्या संशोधकांच्या अहवालातून उघड झाले आहे.

वन परिसंस्थेकडून मिळणाऱ्या सर्व सेवांचा (अन्न, पाणी, हवामान नियंत्रण, सांस्कृतिक सेवा इत्यादी) एकत्रित विचार करून एकूण परिसंस्था पुरवठा मूल्य (टीईएसव्ही) मोजण्यात आले असून ते रु. ४८१.७६ अब्ज प्रति वर्ष आहे. परिसंस्था पुरवठा मूल्य विशिष्ट भागातील निसर्गाची स्थिती व विस्तारावर अवलंबून असते.

या अहवालाचे सहलेखक प्रा. टी.व्ही. रामचंद्रा यांच्या म्हणणण्यानुसार, “गोव्यातील वन परिसंस्था विविध प्रकारच्या सेवा पुरवतात, ज्या मानवी जीवनासाठी अत्यावश्यक आहेत. मात्र, झपाट्याने वाढणाऱ्या आर्थिक विकासामुळे या नैसर्गिक प्रणालींवर मोठा दबाव येत आहे.”

इतर राज्यांशी गोव्याची तुलनाही महत्त्वपूर्ण

गोव्यातील टीईएसव्ही हे कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या ४५६.४७ अब्ज रुपये, हिमाचल प्रदेशच्या १ हजार०६६ अब्ज रुपये आणि अरुणाचल प्रदेशच्या १ हजार ५१८ अब्ज रुपये इतक्या उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या मूल्याशी तुलनायोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर वनसेवांचे मूल्य ३५ टक्क्यांनी घटले

संपूर्ण देशाच्या पातळीवर पाहता, २००५ मध्ये २ हजार ८४१ अब्ज रुपये इतके असलेले परिसंस्था पुरवठा मूल्य २०१९ मध्ये १ हजार ८३५ अब्ज रुपये इतके राहिले आहे म्हणजेच ३५ टक्के घट. हे संकेत देतात की, पर्यावरण संरक्षणासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

१९९० नंतर मोठी वनहानी, सदाहरित जंगलात ११ टक्क्यांहून अधिक घट

‘इन्साइट्स इन टू लिंकेजेस ऑफ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर डायनॅमिक्स विथ इकोसिस्टम सर्व्हिसेस’ या अहवालानुसार, १९९० च्या दशकानंतर जागतिकीकरणाच्या बाजारपेठीय दबावामुळे गोव्यातील एकूण वनक्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. विशेषतः सदाहरित जंगलातील वनक्षेत्र तब्बल १०.९८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

कार्बन शोषण क्षमतेचा आर्थिक मोलवान ठसा

गोव्यातील जंगलांची कार्बन शोषण क्षमता ५६,१३१.१६ गिगाग्रॅम (Gg) इतकी असून त्याचे आर्थिक मूल्य रु. ३७३.४७ अब्ज (४.४९ अब्ज डॉलर्स) इतके आहे. याशिवाय, पश्चिम घाटातील जंगलांमध्ये साठवलेला कार्बन रु. १०० अब्ज किमतीचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शेती उत्पन्न घटली, ओलसर भागातील सुपीकता कमी : पर्यावरणीय ऱ्हासामुळे अनेक गावांमध्ये शेतीचे उत्पादन घटले असून ओलसर भागातील मातीची सुपीकता लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संपत्तीचे लेखाजोखा व त्याच्या अमूल्य सेवांचे मोजमाप तातडीने करणे गरजेचे आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.