Wage Of Workers नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी आपले पगार, भत्ते आणि इतर सोयी सुविधा वाढवून घेतल्या आहेत. मात्र गेल्या 8 वर्षापासून कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याकडे तातडीने लक्ष लक्ष द्या, अन्यथा आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला आहे.

कामगार नेते फोन्सेका म्हणाले, राज्यातील कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न 2016 पासून गेली 8 वर्षे प्रलंबित आहे. या किमान वेतनामध्ये वाढ करावी, यासाठी कामगार चळवळीमार्फत विविध आंदोलनात केले आहेत.

मात्र सरकार उद्योगपतींच्या दबावाखाली काम करत असून किमान वेतनाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला आहे. गेली 8 वर्ष हा लढा सुरू आहे.

मात्र आमदारांनी अधिवेशनात विधेयक सादर करून आपले आपला पगार, भत्ते आणि इतर सोयी सुविधा वाढवून घेतल्या आहेत. कामगार अधिक समस्याग्रस्त बनत आहे.

महागाईने कामगार अगोदरच त्रस्त आहे. याशिवाय उद्योजकांकडून केली जाणारी पिळवणूक कायम आहे. काही उद्योगांमध्ये १२ ते १६ तास काम करावे लागते. मात्र त्यांना वाढीव पगार दिला जात नाही, अशा स्थितीत मंत्री, आमदार आपले पगार वाढवत आहेत.

मात्र कामगारांकडे कोण लक्ष देणार? राज्यात सध्या कुशल कामगारांसाठी ४०५ रुपये वेतन मिळते. तर निम्नकुशल कामगारांकरता ४५० रुपये दिले जातात. तर कुशल कामगारांना ५०५ ते ५२० रुपये पर्यंत पगार मिळतो.

अंमलबजावणी का नाही?

दिल्ली आणि केरळमध्ये कुशल कामगारांकरिता ६२५ रुपये मिळतात, तर कुशल कामगारांचा पगार १००० रुपये पेक्षा जास्त दिला जातो. राज्यात मात्र त्याची अंमलबजावणी का होत नाही?

अकुशल कामगारांसाठी ८५० निम्नकुशल कामगारांसाठी ९२५ तर कुशल कामगारांकरता १००० ते ११०० रुपये वेतनाची मागणी केली आहे. याकडे कामगार मंत्री आणि मंत्रालय लक्ष देणार का? असा प्रश्न कामगार नेते फोन्सेका यांनी केला आहे.