महिलांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत आरक्षण हे आजवर त्यांना दाखविलेले गाजरच ठरले आहे. आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे, त्यामुळे हे गाजर पुन्हा दाखविण्यात आले आहे. यापूर्वीही हे विधेयक सरकारने संसदेपुढे आणले होते; पण एका सभागृहाचा कौल न मिळाल्याने हा प्रस्ताव पुढे शीतपेटीत अडकून पडला.

राजकीय क्षेत्रात गोव्यातील महिलांना खऱ्या अर्थाने कुणी न्याय दिला असेल तर तो फक्त मगो पक्षाने. मगो हा एकमेव पक्ष आहे ज्याने गोव्याला एक महिला मुख्यमंत्री आणि एक महिला खासदार दिली. आज गोव्याच्या विधानसभेत तीन महिला आमदार आहेत, ही जरी खरी गोष्ट असली तरी त्या आपल्या पतीच्या साहाय्याने जिंकून आलेल्या आहेत.

आज आम्हाला गोव्यात महिला आमदार जिंकून आलेल्या दिसून येतात. मात्र, त्या स्वबळावर नव्हे; आपल्या पतीच्या कळसूत्री बाहुल्या म्हणून त्यांना जिंकून आणलेले असते. तळागाळातील महिला नेतृत्व पुढे यायचे असेल तर हा कायदा अस्तित्वात येणे ही काळाची गरज आहे. केंद्राने विनाविलंब हे आरक्षण देण्याची गरज आहे.

मागची सत्तर वर्षे जो अधिकार महिलांना मिळाला नव्हता तो आता या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील महिलांना मिळणार. देशाच्या संसंदेत जर ३३ टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाले तर स्त्रियांच्या संदर्भातील गोष्टींवर निर्णय चांगल्यारितीने होऊ शकेल. गोव्यासारख्या शिक्षित राज्याला त्याचा भरपूर फायदा होणार आहे.

महिलांसाठी राजकीय आरक्षणाचा निर्णय हा मोदी सरकारचा नवा जुमला आहे. कारण त्यांना माहिती आहे की हे आरक्षण तातडीने लागू करता येणार नाही. कारण त्यापूर्वी जनगणना होणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच एससी, एसटी, ओबीसी, खुला प्रवर्ग महिलांकरिता किती आरक्षण ठेवावे, याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल आणि यासाठी मोठ्या कालखंडाची गरज आहे.

महिलांसाठीच्या ३३ टक्के राजकीय आरक्षणाची मागणी खूप दिवसांपूर्वीपासूनची आहे. आता मोदी सरकार ती अमलात आणत आहे, ही खूप चांगली आणि आनंदाची बाब आहे. या विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांना सामावून घेतले जाईल आणि त्याचा समाजाला चांगला फायदा होईल. त्यांना अशा प्रकारच्या आरक्षणाची साथ मिळाल्यास त्या आणखी प्रगती करून दाखवतील.

आज देशातील मतदारांमध्ये स्त्रिया या 50 टक्के असून त्यांना या राजकीय आरक्षणातून त्यांचे राजकीय अधिकार मिळत असतील तर त्याचे स्वागत करावेच लागेल. महिलांवर आजवर राजकीयदृष्ट्या अन्याय होत आला आहे. आता तो दूर होत असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. मात्र, हे आरक्षण लवकर मिळाले पाहिजे. सरकारने ते लांबवत ठेवल्यास तो एकप्रकारे स्त्रियांवर केलेला अन्यायच ठरेल.

महिलांसाठीच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी खूप वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता ती प्रत्यक्षात येत असेल तर हा या सरकारचा ‘ग्रेट’ निर्णय आहे, असेच मानावे लागेल. मात्र, येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सर्व प्रकारचे सोपस्कार पूर्ण करून या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे या सरकारचीही याबाबतची केवळ घोषणाच ठरेल.