CEEW Survey ‘पब्लिक पॉलिसी थिंक टँक’ असलेल्या ‘कौन्सिल ऑन एनर्जी अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ (सीईईडब्ल्यू ) च्या नवीन अभ्यासात पूरस्थितीचा सर्वाधिक धोका असलेल्या 12 राज्यांमध्ये गोव्याचाही समावेश असून चक्रीवादळांचाही धोका आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

राज्य हवामान बदल खात्याने यापूर्वीच यासंबंधीचा हवामान बदल कृती आराखडा जाहीर केला आहे. यात या संभाव्य धोक्यांची नोंद करण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास पूर, वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे परिणाम कमी होतील,असे खात्याचे संचालक डॉ. प्रदीप सरमोकादम यांनी सांगितले.

सीईईडब्ल्यूने जाहीर केल्याप्रमाणे या १२ राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, बिहार आणि गोवा यांचा समावेश आहे. तथापि, यातील केवळ उत्तर प्रदेश, आसाम आणि बिहार या तीन राज्यांमध्ये पूर पूर्व इशारा प्रणाली उपलब्ध असल्याची माहिती आहे. आंध्र, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि प.बंगाल ही राज्ये चक्रीवादळ पूर्वइशारा प्रणालीत अग्रेसर आहेत.

कृती आराखड्याची अंमलबजावणी आवश्यक

सरकारच्या हवामान बदल खात्याने यापूर्वीच राज्य हवामान बदलाचा कृती आराखडा तयार करून तो सरकारला सादर सादर केला आहे. या अहवालामध्ये यासंबंधी अशा नैसर्गिक आपत्तींबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आले असून पूरस्थिती किंवा चक्रीवादळ निर्माण झाल्यास यासंबंधीचा अलर्ट यंत्रणा उभी करण्याबरोबर नागरिकांचे स्थलांतर करण्याकरता जलस्त्रोत, सार्वजनिक बांधकाम खाते, अपत्कालीन यंत्रणा, पोलीस, एनडीआरएफ दल यांच्या कामाची विभागणी केली आहे. या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी आवश्यक असून संभाव्य धोके टळू शकतात, असे प्रदीप सरमोकादम यांनी सांगितले.