साखळी: ‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पनेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यातील सर्व खात्यांना संसाधनांची पुढील २५ वर्षाचा विचार करून आखणी करण्याची सूचना केली आहे. या संदर्भात जलसंपदा खाते गेल्या वर्षीच कामाला लागले असून २०४७ पर्यंत लागणाऱ्या पाण्याची तजवीज जलसंपदा खाते येत्या डिसेंबर २०२६ पर्यंत करणार आहे, असे जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.

विविध योजना व उपक्रम जल संपदाखात्यातर्फे हाती घेतले आहेत. त्यावर खात्याचे सर्व अधिकारी अभियंते काम करत आहेत, अशी माहितीही शिरोडकर यांनी साखळी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

सध्या गोव्याला दर दिवशी ८०० एमएलडी पेयजलाची गरज भासते. भविष्यात १० ते १२ तास पेयजल सर्व भागांना पुरविण्यासाठी अतिरिक्त ३०० एमएलडी पाण्याची गरज गोव्याला आहे. ही गरज भागविण्यासाठी साळ येथे खात्यातर्फे शापोरा नदीवर सुमारे ५०० कोटी रू. खर्चून लघु धरण बंधारा उभारण्यात येत आहे.

यातून सुमारे २५० एमएलडी पाणी दररोज पंपिंग करून जलशुद्धीकरण व इतर कामांसाठी वापरण्याची योजना आहे. कुशावती नदीचे सुमारे ५० ते ६० एमएलडी पाणी पंपिंग करण्यात येणार आहे.

बंधाऱ्यांची संख्या ५०० पर्यंत नेणार

सध्या संपूर्ण गोव्यातील नद्यांवर ३७४ बंधारे आहेत या बंधाऱ्यांची संख्या वाढवून ते ५०० पर्यंत नेण्याचे धोरण आखले आहे. व त्याची प्रक्रियाही सुरू असून २०२६ च्या मार्च महिन्यापर्यंत हे सर्व बंधारे साकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची साठवणूक करण्यास लाभ होईल. उन्हाळ्यात एप्रिल मे महिन्यांमध्ये या बंधाऱ्यात साठवून ठेवण्यात येणारे पाणी उपयोगात येणार आहे. असे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.