राजेंद्र केरकर

केरी: विवादित पाणी वळविण्याच्या प्रस्तावांशी संबंधित कामे वैधानिक आणि न्यायालयीन प्रश्न प्रलंबित असतानाही पुढे नेण्याचा अनुभव गोव्याने घेतला आहे. गोवा सरकारने स्वतः कर्नाटकाकडून आवश्यक वैधानिक मंजुरींशिवाय कामे केल्याबाबत न्यायालयीन अवमानाच्या कार्यवाहीचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देता कामा नये की आधी प्रत्यक्ष कामे सुरू होतील आणि त्यानंतर कायदेशीर व पर्यावरणीय प्रश्‍‍न उपस्थित केले जातील.

कोणतेही आंतरराज्यीय पाणी वळविण्याचे काम केवळ राजकीय निर्णयाच्या आधारे सुरू करता कामा नये. सर्व आवश्यक कायदेशीर, पर्यावरणीय, वन्यजीव, वन, जलवैज्ञानिक आणि आंतरराज्यीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कोणतीही पुढील कार्यवाही झाली पाहिजे. तरीही गोव्याच्या जलसुरक्षा, पर्यावरण आणि आंतरराज्यीय हक्कांशी संबंधित या अत्यंत गंभीर प्रश्नावर अपेक्षित ती राजकीय आक्रमकता दिसत नाही.

गोव्यातील पक्षांनी केवळ एखादे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊन थांबता कामा नये. जर म्हादई हा खरोखरच गोव्याचा प्रश्न असेल, तर सरकारकडून कागदपत्रे मागवणे, केंद्र सरकारला प्रश्न विचारणे, विधानसभेत चर्चा मागणे आणि जनमत संघटित करणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे.

त्याचप्रमाणे गोवा सरकारनेही ‘सर्व काही नियंत्रणात आहे’ अशा आश्वासनांवर गोमंतकीयांनी समाधान मानावे, अशी अपेक्षा ठेवता कामा नये. म्हादई हा सत्ताधाऱ्याचा प्रश्न नाही. म्हादई हा विरोधी पक्षाचा केवळ प्रश्न नाही. हा संपूर्ण गोव्याचा प्रश्न आहे. गोव्यात एक गंभीर धारणा निर्माण होत आहे की कर्नाटकाच्या राजकीय वजनापुढे गोव्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

कर्नाटकाकडे लोकसभेचे २८ खासदार, तर गोव्याकडे केवळ २ खासदार आहेत. ही राजकीय आकडेवारी राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकीय गणितासाठी महत्त्वाची असू शकते; मात्र ती गोव्याच्या घटनात्मक हक्कांचे किंवा जलसुरक्षेचे निर्धारण करू शकत नाही.

केंद्र सरकारची जबाबदारी आंतरराज्यीय जलविवादांमध्ये न्याय्य, कायदेशीर आणि घटनात्मक भूमिका घेण्याची आहे. राजकीय गणिताच्या आधारे गोव्याच्या नद्यांचे संरक्षण ठरविले जाऊ शकत नाही.