Goa Land Use Rules: सरकारी जमीन! ‘पी’ क्षेत्रासाठी नवे नियम; कृषी, शैक्षणिक संस्था व विविध वापरांसाठी भूखंडाचे निकष निश्चित

पणजी: नगर व ग्राम नियोजन खात्याने नियमांमध्ये केलेल्या बदलानुसार, पी क्षेत्रात जमीन सरकारी मालकीची नसल्यास सर्व प्रकारचे उद्योग, घाऊक व्यापार, गोदामे आणि साठवणुकीचे वापर निषिद्ध करण्यात आले आहेत.

सरकारी मालकीच्या जमिनीवर मुख्य वापरास पूरक नसलेले उपाहारगृह, बँक, सोयीचे दुकान आणि कर्मचारी निवास, तसेच अनुमत एफएआरच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापणारा असा वापर निषिद्ध असेल.

टी क्षेत्रात थिएटर, सभागृह, सांस्कृतिक व धार्मिक संस्था, जड, प्रदूषणकारी आणि धोकादायक उद्योग, क्रीडा स्टेडियम, स्मशानभूमी आणि दफनभूमी निषिद्ध करण्यात आली आहेत. याशिवाय मुख्य वापरास पूरक नसलेली बोर्डिंग हाउस, रेस्टॉरंट, व्यावसायिक कार्यालये, चौकीदारांसाठी निवास, उपयुक्तता सेवा आणि किरकोळ व्यापार यांचा वापर अनुमत एफएआरच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास परवानगी मिळणार नाही.

मात्र, वाहतूक आगार, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, हेलिपॅड, विमानतळ, बंदर, बस किंवा ट्रक निवारा, वाहन दुरुस्ती कार्यशाळा, कार पार्किंग व बहुमजली वाहनतळ, तसेच सांडपाणी उपसा केंद्र, पाणीपुरवठा केंद्र, अग्निशमन केंद्र, दूरध्वनी केंद्र, इंधन भरणे केंद्र, सेवा केंद्र, वजनकाटा आणि वाहन प्रशिक्षण केंद्र यांसारख्या विशिष्ट वापरांना या तरतुदीत अपवाद ठेवण्यात आला आहे.

आर क्षेत्रामध्ये इतर क्षेत्रांत अनुमत असलेले वापर चालू राहतील. मात्र, मुख्य वापरास पूरक नसलेली रेस्टॉरंट्स, सार्वजनिक सुविधा आणि चौकीदारासाठी खोल्या यांचा वापर प्रभावी भूखंड क्षेत्राच्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. तसेच, अशा संरचना एकापेक्षा अधिक मजल्यांच्या असतील, तर त्यांनाही परवानगी नसेल.

ए-१ आणि ए-२ क्षेत्रांमध्ये शेती, बागायती, शेती व्यवसाय आणि त्यासंबंधित कामांव्यतिरिक्त इतर सर्व वापर निषिद्ध करण्यात आले आहेत.

शेतीच्या उद्देशाशी संबंधित नसलेले रस्ते आणि जमिनीची उपविभागणी, तसेच कृषीविषयक कामांशी संबंधित नसलेले अनेक वापर या क्षेत्रांमध्ये करता येणार नाहीत. मात्र, सिंचन, जमीन सुधारणा, पंप व इतर विद्युत व्यवस्था, जैववायू प्रकल्प, शेतघरे, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि कृषी उत्पादनांशी संबंधित प्रक्रिया यांना अपवाद देण्यात आलाआहे.

विकास शुल्काबाबतही स्पष्टता

नव्या नियमात नियोजन क्षेत्रातील विकास शुल्काबाबतही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्लॅनिंग एरियामध्ये विकास शुल्क संबंधित क्षेत्राला किंवा प्रस्तावित वापराला लागू असलेल्या दरांपैकी जो अधिक असेल, त्यानुसार आकारले जाईल. याशिवाय, मेझीन फ्लोअरसाठीही नियोजन क्षेत्रातील विकास शुल्क लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कृषी संशोधन, शैक्षणिक संस्थांसाठी दोन लाख चौरस मीटरचा निकष

कृषी संशोधन केंद्र, विकास केंद्र, कृषी शिक्षण संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि जैवतंत्रज्ञान युनिट यांना ए-१ आणि ए-२ क्षेत्रांमध्ये परवानगी देताना कठोर निकष ठेवण्यात आले आहेत.

भूखंडाचे क्षेत्रफळ २ लाख चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास किंवा इमारतीचे कमाल आच्छादन, एफएआर आणि उंची अनुक्रमे ५ टक्के, ५ टक्के आणि ७.६० मीटरपेक्षा अधिक असल्यास अशा वापरास परवानगी मिळणार नाही.

योग किंवा ध्यान केंद्रांसाठीही अशीच मर्यादा आहे. त्यासाठी भूखंड ५०,००० चौरस मीटरपेक्षा कमी नसावा आणि आच्छादन, एफएआर व उंची अनुक्रमे ५ टक्के, ५ टक्के आणि ७.६० मीटरच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.

नियम ६ए३.१ रद्द

सुधारित नियमांमध्ये रेग्युलेशन ६ए३.१ पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी सुधारित ६ए.३ अंतर्गत निषिद्ध वापरांची यादी आणि त्यातील अपवाद यांच्या आधारे अनुमत वापर निश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.