Goa News: सीआरझेड अधिसूचना 2019 मध्ये विशेष सुधारणा प्रस्तावित केल्याबद्दल पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांच्यावर नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमने टीका केली आहे. प्रस्तावित दुरूस्तीमुळे राज्याच्या किनारपट्टी आणि किनारी पर्यावरणाचा नाश होण्याची शक्यता आहे, असा दावा फोरम चे सरचिटणीस ओलेन्सिओ सिमाॅईस यांनी केला आहे.

प्रस्तावित दुरुस्ती तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्य स्वतःच आपत्तीला जबाबदार असेल, असा इशराही त्यांनी दिला आहे. सिमॉईस यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे , की वाळू उत्खननास परवानगी देणे, मासे प्रजनन क्षेत्र वगळणे आणि मासेमारी प्रभाग क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक क्रियाकलापांना परवानगी देणे यामुळे केवळ मासेमारी उद्योगच संपुष्टात येणार नाही, तर गोव्यातील सर्व किनारी गावे पाण्यात बुडतील.

केरळमधील अल्लापुझा जिल्ह्यातील थोट्टापल्ली समुद्रकिनाऱ्यावर , ही वाळू अणुबॉम्बसाठी वापरल्या जाणार्‍या खनिजाने समृद्ध होती, परंतु वाळू उत्खननाच्या परिणामामुळे अनेक गावे, हजारो घरे पाण्याखाली गेली आहेत आणि शेती आदीसारख्या इतर अनेक व्यवसायांचा नाश झाला असल्याचेही ते म्हणतात.