वाळपई : वाळपई - मासोर्डे (Masorde Sattari) येथील उत्तर गोवा विभागाचे केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालयाचा (Navoday Vidhyalaya) जमीन मालकीचा (Land Owner) प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. सरकारचे हे मोठे अपयशच म्हणावे लागेल. त्यामुळे विद्यालयाचे उज्वल भवितव्य टांगणीला लागले आहे. मालकीहक्क प्रकरण गेली १६ वर्षे न्याय प्रविष्ठच बनलेले आहे. केवळ तारीख पे तारीख अशीच स्थिती बनलेली आहे.

हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने दुरुस्ती काम करता येत नव्हते. म्हणून पालकांनी पणजी उच्च न्यायालयात किमान शाळेची दुरुस्ती करण्यास परवानगी द्यावी, अशी याचिका दाखल केल्यानंतर पालकांचा विजय झाला होता. नवोदय विद्यालयाच्या शाळेचे दुरुस्तीकाम सुरू आहे. आता शाळेची डागडुजी सुरू असून दुसऱ्या टप्यातील कामही मार्गी लागले आहे, अशी माहिती प्रमुख याचिकादार पालक सुबोध देसाई यांनी दिली. मात्र, शाळेच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कुंपणाचे काम करणे आवश्यक आहे.

कुंपणाचे काम रखडले
जमीन मालकीचा विषय पूर्ण झाल्यानंतरच कुंपणाचे काम करता येणार आहे. सरकार या विद्यालयाच्या जमीन मालकी विषयी गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मालकी मिळणे दूर बनले आहे. या नवोदय विद्यालयाच्या बाजूलाच जंगल आहे. याआधी बिबट्याचे दर्शन झालेले आहे. कुंपण अनेक ठिकाणी मोडलेले आहे. त्यासाठी चारही बाजूंनी भक्कम कुंपण बांधणे आवश्यक आहे. मालकीबाबत अपील केस नंबर ३०७/२००५ व गोवा राज्य सरकारची २८/२००६ ही गेली १६ वर्षे रखडली आहे. तो विषय मार्गी लागला, तरच कुंपण बांधता येणार आहे.

शाळा दुरुस्‍तीसाठी याचिका
पालक शिक्षक संघटनेने ऑक्टोबर २०१६ रोजी (केस नंबर ९८८/२०१६) साली शाळा इमारतीची दुरुस्ती करावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. न्यायालयाने इमारतीची दुरुस्ती करावी, असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर दुरुस्तीकामाची प्रक्रिया हाती घेऊन निविदा काढून सुमारे साडेआठ कोटी रुपये खर्चून दुरुस्तीकाम सुरू केले. अंतर्गत रस्त्यांचे काम पावसाळ्यानंतर हाती घेतले जाणार आहे. सध्‍या विद्युतयंत्रणा बसविणे, पाण्याच्या निचरासाठी बांधकाम सुरू असल्‍याचे सुबोध देसाई यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशातील जलनिगमला कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. दुरुस्तीचे बरेचसे मोठे आवश्यक काम पूर्ण झाले आहे.

चर्चा फिसकटल्‍याने गुंता वाढला?
इमारतींचे दुरुस्तीकाम अंतिम टप्यात आहे. पण, मालकी विषय भिजतच आहे. उच्च न्यायालयाने जोवर मालकी विषय सुटत नाही तोवर कुंपणाचे काम करता येणार नाही, असे सूचित केले आहे. त्यामुळे सरकारी अनास्थेमुळे विद्यालयाचे भवितव्य टांगणीला आहे. म्हणूनच सरकारने आता तरी मालकी विषय सोडविला पाहिजे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालून विषय सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, जमिनीवर दावा केलेले वाळपईतील व्यक्ती चर्चेदरम्यान योग्य तो प्रतिसाद देत नसल्याने सावंत यांनी या चर्चेला पूर्णविराम दिला होता. त्यामुळे न्यायालयात जो निर्णय होईल त्याची प्रतीक्षा लागून आहे.

काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने केंद्र सरकारला वाळपई येथील मासोर्डे भागात १,१७,९५० चौरस मीटर जागा दिली होती. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्रालयातर्फे खर्च करून विद्यालय बांधले. पण, हे विद्यालय बांधणीनंतर वाळपईतील मारिया फिलोमिना पिन्हो व इतरांनी मिळून या जागेत आपला दावा करीत म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पोर्तुगीज काळातील आल्वारा जमिनीच्या मालकीवरून ही याचिका केली होती. म्हापसा न्यायालयाने मारिया यांच्या बाजूंनी निकाल दिला होता. त्यावरून नवोदय समितीने पणजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तब्‍बल १६ वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात आहे. मुळात ही चूक राज्य सरकारची आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे न्यायालयातच हे प्रकरण आहे. दावा केलेले जमीन मालक जो दर सांगत आहे, तो राज्य सरकारला मान्य नाही. तो दर आवाक्याबाहेरील असल्याने राज्य सरकारने हात झटकल्याचे स्पष्ट होत आहे.