पणजी: विद्यापीठाची परीक्षा पद्धत अध्यादेश ओए-३५ या नियमावलीवर आधारलेली असून प्राध्यापक, डीन यांनी करड्या नजरेने परीक्षा पद्धतीवर नियंत्रण ठेवावे, असे अपेक्षित आहे. पेपर तयार करण्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंत काटेकोरपणे ही पद्धत राबविण्याचे बंधन आहे.

प्रत्येक शिक्षक त्यासाठी जबाबदार बनविण्यात आला असला, तरी या विभागात परीक्षांचे नियोजन व घोषणा यासंदर्भात मनाला वाटेल त्याप्रमाणे शिक्षक वेळापत्रक बदलतात. त्यात विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य विनंत्यांकडे लक्ष दिले जात नाही.

थिअरी व प्रॅक्टिकल परीक्षाही योग्य त्या गांभीर्याने घेतल्या जात नसून त्या चुकीच्या व अनैतिक आहेत, शिवाय घाईघाईत शेवटच्या क्षणी प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे, असाईनमेंटचे पेपर सांभाळून ठेवण्याकडे अनास्था, परीक्षार्थींना बसण्यासाठी योग्य पद्धतीचा अभाव, त्यामुळे काही सुपरवायझर विद्यार्थिनींना मेहेरनजर करण्यास वाव,

वर्गात व प्रयोगशाळांमध्ये पर्यवेक्षकांची बेपर्वाई व त्याचा अशिष्ट लाभ घेणारे विद्यार्थी, परीक्षेच्या वेळी मोबाईल घेऊन जाण्यास व तो पहाण्यास विद्यार्थिनीला दिलेली मान्यता, हे प्रकार गलथानपणावर प्रकाश टाकतात. एवढेच नव्हे, तर शिक्षकांची परीक्षा पद्धत ही चोख व सुनियोजित बनवण्याकडे असलेली हलगर्जी यातून स्पष्ट होते.

योग्य मूल्यमापनाचा अभाव, उत्तरपत्रिका, असाईनमेंट, प्रश्‍नपत्रिका हे सुरक्षित ठेवण्यातील अभाव व त्याबाबतीतील हयगय यांमुळे २०२३-२५ च्या शैक्षणिक वर्षातील सर्व सेमिस्टर परीक्षांमध्ये गोंधळ, निष्काळजी झाली आहे. ज्या पद्धतीने शिक्षक प्रणव नाईक याने विद्यार्थिनी स्नेहल हसोलकरला परीक्षेत साहाय्य केले, तो प्रकार अनैतिक तर आहेच, शिवाय परीक्षा पद्धत सक्षमपणे घेण्यातील दोष व शिक्षक वर्गाची एकूणच बेजबाबदारी त्यातून अधोरेखित झाली.

शिक्षक वर्गाने या बेकायदा, अनैतिक प्रकारात भाग घेतलाच, शिवाय हा प्रकार वेळीच वरिष्ठांच्या नजरेस आणून देण्यातही हलगर्जी, टाळाटाळ केली, ही सांघिक बेजबाबदारी आहे आणि कायदा व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात त्यामुळे हेळसांड झाली. शिक्षक प्रणव नाईक याने तर मनमानी पद्धतीने परीक्षांची पद्धती ठरविली, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन केल्यानंतर स्वत:कडे ठेवून घेतल्या व ‘आम्ही तसेच करीत आलो आहोत’, असे या पद्धतीचे समर्थनही केले. विद्यार्थ्यांनी या प्रकाराबद्दल नेहमी नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर प्रणव नाईक त्यांना अरेरावी करत असल्याचे चौकशी समितीसमोर सांगितले.

याचा परिणाम म्हणजे, प्रणव नाईक याने स्वत:च परीक्षा पद्धती व प्रश्‍नपत्रिका तयार केल्या व त्यातून विद्यार्थिनी स्नेहल हसोलकर हिला उपकृत करणे त्याला सहज शक्य झाले. तिच्या सेमिस्टरच्या गुणपत्रिका तपासल्यावर हे सहज लक्षात येते.

पहिल्या सेमिस्टरमध्ये स्नेहल हसोलकरला चांगले गुण प्राप्त झाले नाहीत. त्याचप्रमाणे प्रणव नाईक शिकवित असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स थेअरीचा विषय वगळता इतर विषयांतही तिची कामगिरी चांगली नव्हती. दुसऱ्या सेमिस्टरमध्येही तिला मोठ्या मुष्किलीने दोन किंवा तीन गुण प्राप्त झाले.

समितीसमोर शिक्षकांनी जबानी दिली, त्यात म्हटले आहे, की परीक्षेच्यावेळी विद्यार्थ्यांना कुठेही बसण्याची मुभा दिली होती व त्यांना रोल नंबरही दिले नाहीत.

परिणामी प्रणव नाईकने ही चुकीची पद्धत संपूर्णत: स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरली. त्याने ज्या पद्धतीने गुणे दिले, पत्रिकांचे मूल्यांकन केले, त्यात अत्यंत घोर वशिलेबाजी होती. त्यातून विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धत अध्यादेश ओए-३५ या नियमावलीचेही उल्लंघन झाले.

प्रा. डॉ. एलेन डायस या प्रॅक्टिकल परीक्षा घेण्याविषयीच्या प्रणव नाईक याच्या बरोबरीच्या प्रमुख होत्या; परंतु प्रणवने प्रॅक्टिकल परीक्षेच्या प्रश्‍नपत्रिकांची व्यवस्था एकतर्फी बदलली, तेव्हा प्रा. डायस यांनी ना आक्षेप घेतला, ना स्नेहल हसोलकर हिला प्रॅक्टिकल देताना ज्या मुभा दिल्या, त्यालाही विरोध दर्शविला नाही. यात त्यांची बेपर्वाई दिसतेच, शिवाय प्रणव नाईक याला स्नेहलला प्रॅक्टिकल परीक्षेत साहाय्य करीत असता, त्या जणू त्यात सहभागी झाल्या होत्या.

प्रणव नाईक याने परीक्षा पद्धतीत जो घोळ निर्माण केला, तो स्नेहलला मदत करण्यासाठीच होता, हे लक्षात आल्यावर त्यात चोख व्यवस्था निर्माण करणे आवश्‍यक होते. दुर्दैवाने जेव्हा विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या लक्षात या बाबी आणून दिल्या, तेव्हा त्यांनी तशा लेखी तक्रारी द्याव्यात, असा ठरावीक साच्यातील सल्ला देण्यात आला. कोणी तक्रारी दिल्या नाहीत, सबब कारवाई करण्याची आवश्‍यकता नाही, अशी भूमिका घेतलीगेली.

जेव्हा परीक्षा पद्धतीवर शिक्षकांचे संपूर्ण नियंत्रण असते व शिक्षकच मूल्यांकन स्वत:च्या मर्जीने ठरवत असतो, तेव्हा एखाद्या शिक्षकाविरोधात तक्रार करणे विद्यार्थ्याला कसे शक्य होईल,

दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्याने तशी तक्रार दिल्यास त्याची सतावणूक होणार नाही, याबाबतही विद्यापीठाने कोणतीच तरतूद केली नाही. जेथे शिक्षक प्रणव नाईक विरोधात - तो आपल्या केबिनमध्ये घुसल्याची तक्रार देण्यास धजावत नाहीत, तेथे विद्यार्थ्यांनी तक्रारी द्याव्यात, असे ते कोणत्या तोंडाने सांगू शकतात, असा प्रश्‍नतपास समितीने अहवालात विचारला आहे.

दुर्दैवाची बाब म्हणजे, प्रणव नाईक याचे कारनामे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले, तेव्हा कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनी केवळ या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर नाईक याची प्रत्यक्ष बाजू घेतली.

तो प्रामाणिकपणाने काम करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे व कोणीतरी वैयक्तिक सूड उगविण्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे, असे कुलगुरू म्हणाले व विद्यापीठ आवारात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या चर्चेकडेही त्यांनी काणाडोळा केला, असे अहवालात म्हटले आहे.

प्रणव नाईक अनधिकृतरित्या प्राध्यापकांच्या केबिनमध्ये घुसला होता, हे माहीत असूनही कुलगुरूंनी त्याचा ‘बचाव’ केला व डीन तसेच कुलसचिव यांनी प्रणव नाईक विरोधात २४ सप्टेंबर ते १५ मार्च २०२५ पर्यंत कोणतीही चौकशी केली नाही. तरीही कुलगुरू प्रणव नाईकच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कशी हमी देऊ शकत होते? अहवालात म्हटले आहे, की उच्चपदस्थांची ही प्रवृत्ती व एकूण पुरावे पहाता विद्यापीठ प्रशासनाला कोणतीही शिस्तभंग किंवा कठोर कारवाई करण्यात स्वारस्य नव्हते, हे दिसून येते.

प्राध्यापकांची परीक्षेतील बेपर्वाई व चुकीची पद्धत जी अनैतिक गोष्टी व वशिलेबाजीला प्रोत्साहन देते, संपूर्णत: बदलून ती अधिक सुरक्षित बनविण्यासाठी कार्यकाळी मंडळ (ईसी) व शैक्षणिक मंडळाने (एसी) अधिक काटेकोर नियमावली बनवावी, असे सांगून चौकशी समितीने अनेक उपाय सुचविले असून त्यात प्राध्यापकांना अधिक जबाबदार धरले आहे.

अधिक कडक मूल्यांकन पद्धती अवलंबिल्याशिवाय पदव्युत्तर पदव्यांची विश्‍वासार्हता नष्ट होते व शैक्षणिक तसेच रोजगाराच्या क्षेत्रातही त्यांचे अवमूल्यन दृष्टीपथास येते. विद्यापीठाने जरी सुसज्ज वर्ग तयार केले तरी शिक्षण व्यवस्था, अध्ययन, अध्यापन याची व्यवस्था आणखी विकसनशील बनवायला हवी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण - जीवन आणखी समृद्ध होईल याची तरतूद करावी लागेल व विद्यार्थ्यांना जागतिक वातावरणात कोणत्याही कठीण स्पर्धेला तयार होण्याइतपत सक्षम बनवावे लागेल.

विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे व विद्यापीठ हे पदव्युत्तर आणि एकात्मिक कार्यक्रमांसाठी मुख्य क्षेत्र बनणार आहे. वाढत्या विद्यार्थी संख्येला आजची शिक्षक संख्या अपुरी असून विद्यार्थ्यांना पुढे आणणारी पूरक व्यवस्थाही नाही. विद्यार्थ्यांना रोजगारात सामावून घेण्यातील कमतरताही चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण चौकशी समितीने नोंदविले असून २०२३-२४ मध्ये केवळ ८१ विद्यार्थ्यांना अधिकृत कॅम्पसद्वारे रोजगार उपलब्ध झाला होता, हे नमूद केले आहे.

विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन उच्च पदावर पोहोचलेल्यांच्या संपर्कात राहावे, स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये ते कसे चमकतात, यावर लक्ष असावे, त्यांच्या जीवनाच्या उत्कर्षातही विद्यापीठाची भूमिका असावी, असे एका लेखात नंदकुमार कामत यांनी म्हटले होते ते समितीने आपल्या अहवालात उदधृत केले आहे.