Goa University: ना शिस्त, ना औचित्य, ना नियंत्रण! गोवा विद्यापीठाबद्दलची कठोर निरीक्षणे; हलगर्जीपणामुळे समितीही थक्क

पणजी: गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र व उपयोजित विज्ञान विभागातील साहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक याने ज्या पद्धतीने बनावट चाव्या वापरून आपल्या सहकारी प्राध्यापकांच्या केबिन उघडल्या व तेथील प्रश्‍नपत्रिका चोरण्याचे कथित प्रकरण, शिवाय आपल्या मर्जीतील विद्यार्थिनीवर मेहेरनजर ठेवून तिला उत्तरपत्रिका लिहिताना प्रत्यक्ष मदत केली तो प्रकार धक्कादायक, आक्षेपार्ह, बेकायदा आहेच.

परंतु असे करण्यास तो धजावला; कारण विद्यापीठात एकूणच अनागोंदी, बजबजपुरी माजली आहे. येथे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसल्याचे व प्राध्यापक, कुलसचिव, कुलगुरूंपर्यंत सर्व त्याला जबाबदार असल्याचे निरीक्षण उच्चस्तरीय तपास समितीने नोंदविले आहे.

विद्यापीठाबद्दलची एवढी कठोर निरीक्षणे एखाद्या उच्चस्तरीय यंत्रणेने नोंदविण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असल्याने सरकारने कठोर उपाय योजून या कारभारात सुधारणा कराव्यात, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

गोवा सरकारने विद्यापीठाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीने आपल्या अहवालात ही निरीक्षणे नोंदविली असून विद्यापीठाचे एकूण प्रशासन व कुलसचिव, कुलगुरूंपर्यंत सर्व उच्चपदस्थांची प्रवृत्ती विद्यापीठाची प्रतिष्ठा, दर्जा वाढविण्यात कमी पडत असल्याचे नमूद केले आहे.

परीक्षा पद्धतीमधील घोळ व अनागोंदी तर गांभीर्याने विचारात घेण्याजोगी आहे व विद्यार्थ्यांच्या कारकिर्दीवर, भवितव्यावर ती परिणाम करीत आहे, असे अहवालात नोंदविले आहे.

विद्यापीठाचा दर्जा व तिची प्रतिष्ठा तिच्या परीक्षा पद्धतीवर बहुतांशी अवलंबून असते. या व्यवस्थेने धोरणे तयार करून परीक्षेची व्यवस्था निर्माण करावी, प्रशासन व विद्यार्थ्यांच्या विषयातील नैपुण्य, अभ्यास, ज्ञानाच्या मूल्यांकनासंदर्भात कार्यक्रम तयार करावा, ही परीक्षा पद्धती विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची ओळख असते.

त्यामुळे तिचे अखंडत्व, वैधानिकता व जबाबदारी याला खूप महत्त्व असते. एका परीने परीक्षा पद्धतीवर विद्यापीठाची प्रतिष्ठा आणि दर्जा ठरतो व जागतिक पातळीवरही तिला त्यानुसार मानांकन प्राप्त होते. म्हणून या व्यवस्थेवर बारीक लक्ष हवे. ती अत्यंत सुरक्षित असावी आणि सावधपणे तिची कार्यवाही अपेक्षित आहे.

ही व्यवस्था अत्यंत चोख व सुरक्षित व्हावी, यासाठी वेगवेगळे नियम व तरतुदी तयार केल्या असून प्रशासन व प्राध्यापक, शिक्षक वर्गाने हे नियम कटाक्षाने पाळावेत व कोणताही घोळ निर्माण होऊ नये याची दक्षता घ्यावी हे अपेक्षित असूनही भौतिकशास्त्र विभागात ज्याप्रकारे संबंधित घटना हाताळली गेली त्यावर चौकशी समितीलाही धक्का बसला.

या घटनेचा तपास करताना जी निवेदने व माहिती प्राप्त झाली, त्यातून या विभागात एकूण व्यवस्थेचे येथे कसे तीन तेरा वाजविले जात त्याची प्रचीती आली.

ज्या अनैतिक व बेफिकीर वर्तनाने शिक्षक वर्ग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संबंधितांना वाचविण्यासाठी उचापती केल्या, त्यामुळे विद्यापीठाची हलगर्जी व गलथानपणा प्रकर्षाने सामोरे आला, असे त्यात नोंदविले आहे.

अहवाल अभ्यासासाठी आलेला नाही

पांगम ः विद्यापीठ प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल अभ्यासासाठी माझ्याकडे पाठवण्यात आला नसल्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, माध्यमांतूनच मला हा अहवाल सादर झाल्याचे समजले. त्याविषयी माझ्याकडे अधिकची अशी कोणतीही माहिती नाही. माझ्याकडे अहवाल अभिप्रायार्थ आलेला नाही, हेच सत्य आहे.

अहवाल शिक्षण सचिवांकडे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणाशी संबंधित अहवाल मिळाल्याचे मान्य केले. एका कार्यक्रमासाठी ते पणजीत आले होते. त्यावेळी त्यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘अहवाल मिळाला आहे, कार्यवाहीसाठी शिक्षण सचिवांकडे पाठवला आहे.’