मुरारी तपस्वी

किती विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये रुची आहे हा अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. सरकारी नोकरी मिळाली तर बरेच (तेथे काही काम नाही केले तरी चालते हा ग्रह!), नाहीतर घरी ‘सुशेगाद’ बसू - फुकट पैसे वाटपाच्या योजना सरकार आणत असतेच त्याची वाट पाहू, असा दृष्टिकोन बाळगणारे खूप असण्याची शक्यता आहे.

दत्तप्रसाद खोलकर यांचा ‘गोवा विद्यापीठाच्या अक्षम्य घसरणीला जबाबदार कोण?’ हा १ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख वाचला. माझा काही वर्षे विद्यापीठाशी संबंध आला आणि त्यामुळे त्याच्या प्रकृतीची थोडी कल्पना असल्यामुळे खोलकरांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांवर माझे विचार येथे मांडत आहे.

इतर राज्यातील विद्यापीठांशी तुलना इतर राज्य सरकारी अनुदानित विद्यापीठे गोवा विद्यापीठाच्या खूप पुढे आहेत, असा मुद्दा खोलकर मांडतात. त्यासाठी ते काही विद्यापीठांची नावे आणि त्यांचे मानांकनेही पुरवतात. पण ती का पुढे आहेत याचे विवेचन करणे टाळतात. खोलकरांनी मानांकनासाठी कुठले मापदंड वापरतात त्याची यादी दिलीच आहे.

यातील शिक्षण, अध्यापन आणि संसाधनांमध्ये विद्यार्थी संख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा येतो. खोलकरांनी आघाडीवर असलेल्या राज्य अनुदानित विद्यापीठात किती विद्यार्थी आहेत यांचा आढावा घेत गोवा विद्यापीठाशी तुलना करायला हवी होती.

एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ही विद्यापीठे कितीतरी मोठी आहेत. शिवाय यांत इतर राज्यातले आणि देशांतले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आहेत. पंजाब विद्यापीठात तर स्थानिक विद्यार्थ्यांपेक्षा राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. मानांकनासाठी याचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. राज्याबाहेरच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेले त्या विद्यापीठांचे मोकळेपण गोव्याला न पेलवणारे आहे.

आमची ही हातचे राखण्याची वृत्ती गोवा विद्यापीठाच्या मानांकनाला खाली ढकलणारा एक मोठाच अडसर आहे. यासाठी राज्यस्तरावर धोरण बदल आवश्यक ठरतो. खाजगी विद्यापीठेही गोवा विद्यापीठाच्या पुढे असल्याचे ते नमूद करतात. त्यांना असलेले निर्णय स्वातंत्र्य त्यांच्या संतत प्रगतीकडे नेणारे ठरते. हे प्रत्येक क्षेत्रात आढळते. त्यावर चर्चेची आवश्यकता नाही.

गोवा राज्य सरकार विद्यापीठाला भरीव आर्थिक साह्य आणि अनुदान देते, असा एक मुद्दा पहिल्याच परिच्छेदात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडला असल्याचे नमूद केले आहे. ही अर्थात सरकारचीच जबाबदारी आहे. विविध योजनांद्वारे करातून जमा झालेली रक्कम जनतेला मोफत वाटण्यापेक्षा नक्कीच चांगले.

पण भरीव म्हणजे किती याची तुलना करण्यासाठी खोलकरांनी नमूद केलेल्या विद्यापीठांमधील केवळ ९०० विद्यार्थी अधिक असलेल्या केरळ विद्यापीठाशीच करू या. केरळ विद्यापीठाने २०२२-२३ या वर्षात त्यांचे दैनंदिन कामकाज चालवायला आणि भांडवली खर्च अनुक्रमे ३५४ कोटी आणि १११ कोटी रुपये केला. तर गोवा विद्यापीठाने याचसाठी ८१ कोटी आणि १६ कोटी खर्च केले. आकडे बोलके आहेत त्यावर भाष्याची गरज पडू नये.

खोलकर पुढे गोवा विद्यापीठाची गेल्या तीन वर्षांत दर्जात्मक अधोगती का झाली, याचा ऊहापोह करताना २०२२ ते २०२४ दरम्यान विद्यापीठाचे मानांकन अनुक्रमे ११५ ११९ आणि १६६ असे झाले आहे असे नमूद करतात. यात थोडी चूक झाली आहे. एन.आय.आर.एफ.ची मानांकनाची यादी फक्त पहिले १०० क्रमांक लावते. त्यानंतर येणाऱ्या संस्थांची यादी ५० च्या गठ्ठ्यात (१०१-१५० आणि १५०-२०० ) वर्णानुक्रमानुसार लावली जाते. २०२२ आणि २०२३ या वर्षांत विद्यापीठ १०१ १५० यात मोडते. ते १०१ वे किंवा १५० वे ही असू शकते. २०२४ साली अर्थात ते १५०-२०० या यादीत ढकलले गेले.

एखाद्या संस्थेची प्रगती साधण्यासाठी कुठल्या अंगांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे याची थोडक्यात यादी खोलकर देतात. ते ठीकच. पण खोलकर हे विसरतात की आज असलेल्या सुमारे सव्वादोनशे अध्यापकांपैकी शंभरावर अध्यापक २०२०नंतर गोवा विद्यापीठात प्रवेश करते झाले आहेत. विद्यापीठाने त्यापूर्वीच्या वर्षांत जसजसे अध्यापक निवृत्त होतील तशी नवी भरती न करता जेव्हा संख्या अर्ध्यावर आली तेव्हा एकगठ्ठा भरती केली आहे. निवृत्त झालेल्या जागांवर नव्याने भरती करणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते.

पण ती डावलून जेव्हा अर्ध्यावर संख्या येते तेव्हा त्यावर कार्यवाही केली जाते याला काय म्हणावे? एखादा प्राध्यापक निवृत्त होणार असेल तर त्यापूर्वीच नव्या लायक व्यक्तीची नेमणूक करून त्याच्या हाती चालू असलेले संशोधन सोपवले तर संशोधन प्रक्रियेत, शोधनिबंध प्रकाशित करण्यात, प्रकल्प राबवण्यात सातत्य राहते. या शंभरावर नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना त्यांची भरती झाल्यावर नव्याने सुरुवात करावी लागली आहे.

संशोधन म्हणजे ’पी हळद आणि हो गोरी’ या म्हणीनुसार चालणारी प्रक्रिया नव्हे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या या काळात (आणि पुढील काही वर्षे) उपरोक्त उत्पादकतेचा आलेख खाली येणे हे अपेक्षितच आहे. त्याला या दरम्यानच्या कुलगुरूंवर दोषारोप करणे हे लेखकाची या विषयामधील अपरिपक्वता दाखवते.

या विषयाला आणखी एक कंगोरा आहे. विद्यापीठाने एकगठ्ठा भरती करताना उमेदवार केवळ गोमंतकीय असला पाहिजे ही अट घातली. या मातीतल्या नागरिकांचा नोकरीचा प्रश्न बिकट असताना अशी अट ठीकच, पण पुढील पिढीसाठी मारक. यामुळे ७५हून अधिक अध्यापक पीएचडी नसलेले नियुक्त करणे भाग पडले. त्यामुळे आता त्यांना पीएचडी मिळवण्यासाठी किमान ४-५ वर्षे तरी लागणारच. ते ही खोलकरांनी म्हटल्याप्रमाणे लठ्ठ पगार आणि सुरक्षित नोकरीमुळे किती जण पुढे येतात त्यावर अवलंबून! मगच त्यांना इतर विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी मार्गदर्शन करता येईल.

त्यामुळे विद्यापीठातून बाहेर पडणाऱ्या पीएचडी विद्यार्थ्यांची संख्या येत्या काळात कमी झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. या असल्या अटीमुळे गोव्याबाहेर उपलब्ध असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या प्राध्यापकांची नेमणूक करायची संधी न मिळाल्याने येणारी १०-१५ वर्षे तेथे शिकणाऱ्या गोमंतकीय तरुण पिढीचे मात्र आपण नुकसान करतोय हा दूरदृष्टीचा विचार राज्यकर्त्या मंडळींना परवडणारा नाही हे समजू शकते. पण मग मानांकनात गोवा विद्यापीठ आणखी खाली गेले, किंवा अदृश्य झाले, तर वाईट वाटून घेऊ नये.

कॅम्पस प्लेसमेंटचे कार्यक्रम नियमितपणे आयोजित केले जात नाहीत असा खोलकरांचा आणखी एक आरोप. २०२१-२२ या वर्षात एकूण ४६ संस्थांनी विद्यापीठाला भेट दिली हे माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून कळते. गोव्यात औद्योगिक क्षेत्राच्या आकाराच्या तुलनेत हे ठीकच. पण आणखी एक बाजू आहे. किती विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये रुची आहे हा अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो.

सरकारी नोकरी मिळाली तर बरेच (तेथे काही काम नाही केले तरी चालते हा ग्रह!), नाहीतर घरी ‘सुशेगाद’ बसू - फुकट पैसे वाटपाच्या योजना सरकार आणत असतेच त्याची वाट पाहू, असा दृष्टिकोन बाळगणारे खूप असण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये किती जणांना ज्ञानार्जनाची आस आहे हाही अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. कारण ज्या विषयात नोकरीच्या संधी आहेत त्या विषयाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी आहे असे ऐकले आहे. सरकार छात्रवृत्ती आणि तत्सम योजना आणते त्यात आणखी दोन वर्षे आरामात काढता येतील असाही विचार असतो म्हणून शिकायचे म्हणे.

विद्यापीठाचे चांगले मूल्यांकन करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राद्वारे संधी असतात. विद्यापीठांच्या अनेक समित्यांवर त्यांना निमंत्रित केले जाऊन त्यांच्याशी अनुबंध वाढवले जाऊ शकतात. पण औद्योगिक क्षेत्रात वरील पातळीवर गोमंतकीय नसले तर त्या ’भायल्या’ला घेतले तर तो संवेदनशील विषय होऊ शकतो त्याला काय करणार?

खोलकर काही नव्या अभ्यासक्रमांच्या नावाची यादी देतात. यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स या दोन विषयांवर विद्यापीठात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत असे विद्यापीठाचे संकेतस्थळ नमूद करते. विद्यापीठांचे वरिष्ठ याबाबत अनभिज्ञ असल्याची टीका गैरलागू होते...

लेखाच्या अखेरच्या भागात पदवीदान समारंभ दोन तास उशिरा सुरू झाला असे नमूद केले आहे. याची खात्री करून घेण्यासाठी मी विद्यापीठातील माझ्या मित्राशी संपर्क साधला. माझा प्रश्न ऐकून तो चक्रावला! या आधीच्या वाक्यात विद्यार्थ्यांना आठ वाजता बोलावले असे लिहिले आहे, हे योग्यच. कारण दहा वाजता सुरू होणाऱ्या कार्यक्रमाची तयारी मग देखणी होऊ शकते. दोन तास आधी बोलावण्याच्या पद्धतीमुळे कदाचित हा गैरसमज असावा. मानांकित विद्यार्थ्यांना मंचावर बोलावून त्यांचा सत्कार केला गेला नाही है विधान तर चक्क खोटे आहे. पदवीदान समारंभाचा विडियो https://www.youtube.com/watch?v=oY2Cu2GqAzc&t=2s या पत्त्यावर उपलब्ध आहे. त्यात २.०३.०० या वेळेपासून पुढे अर्धा तास सत्कार समारंभाचा आहे.

लेखकाने लेख लिहिण्यापूर्वी या सगळ्या बाबींची खात्री करायला हवी होती. लेखक कावीळ झालेल्या दृष्टीने या विषयाकडे पाहत आहेत असे त्यांच्या शेवटच्या ‘केरळ फॅक्टर’ वरील टिपणीवरून वाटते. कुलगुरूंची निवड गोमंतकीयांनीच केल्यावर आता अशा टिपण्या बऱ्या नव्हेत, नाही का?