पणजी: गोवा विद्यापीठाच्या स्थापनेचा उद्देशच येथील वेगवेगळ्या विषयांमध्ये संशोधन व्हावे, ज्ञानवृद्धी व्हावी आणि राज्यातील सामाजिक, आर्थिक समृद्धी तसेच राज्याची सांस्कृतिक विरासत वृद्धींगत व्हावी, असे असल्याने ही ध्येयधोरणे लक्षात घेऊनच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाने महत्त्वाच्या व्यक्ती निवडणे आवश्‍यक आहे, अशी सूचना उच्चस्तरीय चौकशी समितीने केली आहे.

या समितीने पुढे स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदविले आहे, की गोव्याची परंपरा व सांस्कृतिक वारसा यांचे पुरेसे ज्ञान व अभ्यास असणाऱ्या व्यक्ती मंडळावर नियुक्त केल्या जाव्यात व गोवा विद्यापीठ कायदा १९८४ मध्ये विशेषत: कलम २५ (अ) मध्ये आवश्‍यक बदल करण्यात यावा. त्यान्वये विद्यापीठाचा वार्षिक लेखा व प्रशासकीय अहवाल सरकारला सादर करणे निव्वळ एक सोपस्कार बनू नये, कारण हे अहवाल विधानसभेसमोर ठेवायचे असतात.

राज्याचे भवितव्य व संस्कृती संवर्धनाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचा विकास व हित लक्षात घेऊन विद्यापीठाचे व्यवस्थापन चालावे व अध्यापन, ज्ञानवृद्धीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ही सर्व कामे कर्तव्यदक्षरितीने हाती घेतली जावीत.

विद्यापीठातील समित्यांवर नेमणुकांचे अधिकार कुलपतींना असल्याने विद्यापीठ त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हा दावा मान्य केला तरी त्या नियुक्त्यांपासून कुलगुरू किंवा विद्यापीठ संपूर्णत: नामानिराळे राहू पाहतात हे काही मान्य केले जाऊ शकत नाही, असा लक्षणीय शेरा अहवालात लगावण्यात आला आहे.

कुलपती हे गोवा विद्यापीठाचाच भाग आहेत, हे काही विद्यापीठाला अपरिचित नाही. समित्यांवर सदस्य नेमणे हे कुलपतींचे कार्यालय ठरवत असेलही; परंतु ‘त्याचे आम्हाला काहीच कर्तव्य नाही’ हे कुलगुरूंचे विधान कोणत्याही प्रकारे मान्य केले जाऊ शकत नाही. संस्थाप्रमुखाची ती जबाबदारी आहे!

विद्यापीठाला अशा प्रकरणांची दखल घ्यावीच लागेल आणि जेव्हा अशा नियुक्त्यांवरून टीका होते, ती कुलपतींच्या निदर्शनास आणणे कुलगुरू किंवा विद्यापीठाचे कर्तव्य आहे. त्यासंदर्भात विद्यापीठाने काही केले आहे, असे कोणतेही कागदपत्र समितीपुढे ठेवण्यात आलेले नसून त्याबाबत ‘आम्ही काय करू शकणार’ हे कुलगुरूंचे उदगार स्वीकारता येणार नाहीत, असे उच्चस्तरीय समितीने नमूद केले आहे.

गोवा विद्यापीठातील मनोहर पर्रीकर विधी, प्रशासन व सार्वजनिक धोरण महाविद्यालयातील अनागोंदीची दखल उच्चस्तरीय समितीने घेतली आहे. या महाविद्यालयाला योग्यतेची विद्याविभूषित व्यक्ती प्रमुखपदी कशी मिळू शकत नाही, असा सवाल चौकशीदरम्यान न्या. खांडेपारकर समितीने कुलगुरूंना केला असता, जी व्यक्ती नियुक्त केली आहे, ती योग्यतेची आहे, असा जबाब त्यांनी दिला.

अहवालात म्हटले आहे, की विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर मनोहर पर्रीकर महाविद्यालयाचे केवळ दोन शैक्षणिक उपक्रम असल्याची माहिती दिली आहे. एलएलएम व एम. ए. सार्वजनिक प्रशासन, परंतु विद्यापीठाच्या संकेतस्थळानुसार डॉ. राजेंद्र गाड हे तिचे डीन असल्याचे नमूद केले आहे.

त्यात ते इलेक्ट्रॉनिक्सचे प्राध्यापक असल्याची माहिती आहे. ते तेथे साहाय्यक डीन म्हणूनही काम पाहतात. राजेंद्र गाड हे मनोहर पर्रीकर महाविद्यालयाचे शिक्षक नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास डॉ. राजेंद्र गाड हे विधी व प्रशासन विषयाचे शैक्षणिक तज्ज्ञ नाहीत.

संकेतस्थळावर त्यांच्या या विषयाच्या योग्यतेसंदर्भात कोेठेही वाच्यता करण्यात आलेली नाही. ही माहिती देऊन अहवालात म्हटले आहे, की ज्या विषयाचा अभ्यास किंवा योग्यता नाही, ती व्यक्ती एवढ्या महत्त्वाच्या विधी व सार्वजनिक प्रशासन विषयाचे डीन किंवा संस्थाप्रमुख म्हणून कशी काय जबाबदारी पार पाडू शकते? इलेक्ट्रॉनिक्स विषय वगळता ते एलएलएम किंवा एम. ए. सुद्धा नाहीत.

विद्यापीठ नियमांचेही अत्यंत घोर उल्लंघन झाले असून कुलगुरू त्याबाबत दोषी आहेत व संस्थेचे उद्दिष्ट पार पाडण्यात ते अपयशी ठरले आहेत, असे मतप्रदर्शन अहवालात आहे.

ज्या विषयाचा अभ्यास नाही व योग्यता नाही, त्या गंभीर विषयाच्या संस्थेचे डॉ. गाड यांच्याकडे नेतृत्व दिल्याबद्दल चौकशी समितीने गंभीर ताशेरे ओढले असून विद्यापीठाचा कारभार, असे महत्त्वाचे निर्णय घेताना चालविलेली बेफिकिरी, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडे केलेले दुर्लक्ष व विद्यापीठावरचा ढासळत चाललेला विश्‍वास संपादन करण्यातील अनास्था यावर प्रखर उद्वेग व्यक्त केला आहे.