पणजी: गणेश चतुर्थीपूर्वी गोवा उज्ज्वला योजनेचा लाभ महिलांच्या खात्यावर पोहोचविण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी योजना सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला तरी मोठ्या संख्येने अर्ज अद्याप छाननीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नागरी पुरवठा खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ७५ हजार लाभार्थ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी तीन हजार रुपये जमा झाले असून तब्बल एक लाख अर्ज अद्याप छाननी प्रक्रियेत असल्याची माहिती आहे.

गोवा उज्ज्वला योजना ५ सप्टेंबरला सुरू करण्यात आली. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन एलपीजी सिलिंडरच्या खर्चाइतकी तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती सरकारकडे आधीपासून उपलब्ध असल्याने या महिलांना प्राधान्याने लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. सरकारनेही सुरुवातीला विद्यमान लाभार्थ्यांची माहिती वापरून छाननी सुलभ करण्याचे नियोजन केले होते.

५ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंतचा कालावधी विचारात घेतल्यास शनिवार-रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्या तसेच १४ आणि १५ सप्टेंबरच्या गणेश चतुर्थीच्या सुट्ट्या आणि २ ऑक्टोबरची गांधी जयंतीची सुट्टी वगळता १९ कामकाजाचे दिवस उपलब्ध झाले. या १९ दिवसांत ७५ हजार लाभार्थ्यांना पैसे मिळाले, असे गृहीत धरल्यास दर कामकाजाच्या दिवशी सरासरी सुमारे ३,९५० अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

याच वेगाने काम सुरू राहिल्यास सध्या छाननीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एक लाख अर्जांसाठी आणखी सुमारे २५ ते २६ कामकाजाचे दिवस लागण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच कोणतीही अतिरिक्त सुट्टी, तांत्रिक अडचण किंवा अर्जातील त्रुटी गृहीत न धरता ही प्रक्रिया नोव्हेंबरच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत जाऊ शकते.

आश्वासनापासून प्रत्यक्ष लाभापर्यंत

योजनेचा शुभारंभ करताना पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर लवकरच रक्कम जमा होईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बँक सुट्ट्या आणि गणेशोत्सवातील सुट्ट्यांमुळे सर्वांना चतुर्थीपूर्वी लाभ देणे शक्य झाले नाही. पुढील आठ दिवसांत पात्र लाभार्थ्यांना पैसे मिळतील, असेही त्यावेळी सांगण्यात आले होते. आता मात्र ७५ हजार खात्यांवर रक्कम जमा झाली असली तरी एक लाख अर्जांची छाननी बाकी असल्याने योजनेची खरी कसोटी पुढील टप्प्यात लागणार आहे.

अर्जांची संख्या आणि पात्रता महत्त्वाची

छाननीसाठी उरलेल्या एक लाख अर्जांपैकी सर्व अर्ज पात्र असतीलच असे नाही. बँक खाते, गॅस जोडणी, कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक अर्ज, कागदपत्रांतील त्रुटी आणि इतर पात्रता निकषांची तपासणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे उर्वरित अर्जांची प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यापेक्षा अधिक वेळखाऊ ठरल्यास लाभार्थ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. योजनेच्या सुरुवातीला सरकारनेही मर्यादित मनुष्यबळामुळे मोठ्या संख्येने अर्जांची छाननी करणे आव्हानात्मक असल्याचे स्पष्ट केले होते.