पणजी : राज्‍यातील सुमारे २५ सरकारी खाती ‘आदिवासी सब प्‍लान’अंतर्गत निर्धारित निधीचा योग्‍य आणि पुरेपूर वापर करीत नसल्‍याचे समोर आले आहे. त्‍यामुळेच यापुढे नीती आयोगाच्‍या मार्गदर्शक तत्त्‍वांनुसार या निधीचा वापर करण्‍याचे आणि खात्‍याच्‍या परवानगीनेच निधी वापरण्‍याचे आदेश आदिवासी कल्‍याण खात्‍याने इतर सरकारी खात्‍यांना दिले आहेत.

आदिवासी कल्‍याण खात्‍याचे संचालक नीलेश धायगोडकर यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्‍पात अनुसूचित जमातीमधील नागरिकांचे (एसटी) शिक्षण, आरोग्‍य, कौशल्‍य विकास, गृहनिर्माण, रस्‍ते, कृषी तसेच एसटी समुदाय राहात असलेल्‍या भागांत पायाभूत साधनसुविधा उभारण्‍यासाठी आदिवासी सब प्‍लानअंतर्गत निधीची तरतूद करण्‍यात येते.

एकूण २८ सरकारी खात्‍यांना अर्थसंकल्‍पातील तरतुदीतील दहा टक्‍के निधी ‘आदिवासी सब प्‍लान’अंतर्गत खर्च करण्‍याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. तरीही वीज, शिक्षण, महिला आणि बाल कल्‍याण अशी खाती वगळता इतर खात्‍यांकडून मात्र या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्‍याचे तसेच अनेक खाती हा निधी इतर कामांसाठी खर्च करतात आणि तो ‘आदिवासी सब प्‍लान’अंतर्गत खर्च केल्‍याचे दाखवत असल्‍याचे निदर्शनास आले आहे.

त्‍यामुळेच यापुढे या निधीचा वापर नीती आयोगाने जारी केलेल्‍या मार्गदर्शक तत्त्‍वांनुसार करण्‍यात यावा, शिवाय निर्धारित निधीचा खर्च करीत असताना आदिवासी कल्‍याण खात्‍याची परवानगी घ्‍यावी, असे आदेश खात्‍याने जारी केले आहेत.

प्रकल्‍प शिफारशीचे खात्‍याला स्‍वातंत्र्य

‘आदिवासी सब प्‍लान’अंतर्गत योजना, प्रकल्प राबवण्‍याच्‍या तसेच त्‍यात सुधारणा करण्‍याची शिफारस करण्याचे स्वातंत्र्य यापुढे आदिवासी कल्‍याण खात्‍याला असेल. इतर खात्‍यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आदिवासी कल्याण खाते आपला निर्णय जलदगतीने कळवेल.

प्रस्तावित प्रकल्प अनुसूचित जमातींना लाभदायक आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी संबंधित प्रकल्पांची माहिती ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात खात्‍यांना सादर करावी लागेल.

संबंधित प्रस्तावांवर चर्चेसाठी खात्‍यांच्‍या प्रमुखांना बोलावण्याचे स्वातंत्र्य आदिवासी कल्‍याण खात्‍याला असेल, असेही धायगोडकर यांनी जारी केलेल्‍या आदेशात नमूद केले आहे.