पणजी: राज्यातील पारंपरिक रेती उत्खननाचा मार्ग ‘सीआरझेड’ परवान्यांमुळे अनेक महिन्यांपासून रखडला आहे. या काळात राज्य सरकारने वारंवार वन, पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाकडे लेखी पत्रव्यवहार केला. पण पत्रव्यवहाराला केंद्राकडून प्रतिसाद नाही.
हा प्रश्न सोडवण्याची मागणी खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही दिल्लीत जाऊन केंद्र सरकारने अनेकदा केलेली आहे. तरीही केंद्राकडून याबाबत राज्याला कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे पारंपरिक रेती उत्खननाचा प्रश्न अधिकाधिक जटिल होत असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी सोमवारी ‘गोमन्तक’शी बोलताना दिली.
राज्यातील नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन होत असल्याचे समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने रेती उत्खननास पूर्णपणे बंदी घातली. त्यामुळे गोमंतकीय जनतेला पूर्णपणे शेजारील राज्यांतून गोव्यात येणाऱ्या रेतीवर अवलंबून रहावे लागले. न्यायालयाने घातलेल्या बंदीमुळे इतर राज्यांतून गोव्यात येणाऱ्या रेतीचे दर गगनाला भिडले.
त्याचा मोठा फटका जनतेला बसू लागला. त्याच काळात बेकायदा रेती उत्खननासही ऊत आला. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पारंपरिक रेती उत्खननास कायद्याने मंजुरी देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला. त्यानुसार खाण खात्याने याबाबतची प्रक्रियाही सुरू केली. कायदेशीर रेती उत्खननासंदर्भात दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नद्यांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले.
परंतु, त्याच काळात मुदत संपलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची स्थापना झालेली नव्हती. या प्राधिकरणाकडून मान्यता मिळाल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया करता येणार नव्हती. त्यामुळे खाण खात्याची प्रक्रिया मध्येच रखडली. अनेक महिन्यांनंतर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण स्थापन झाले. पण, या प्राधिकरणानेही पारंपरिक रेती उत्खननास मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
केंद्राकडून रेती उत्खननाबाबत गोव्याला मुभा दिल्यास इतर अनेक राज्यांनाही परवानगी द्यावी लागणार आहे. तसे झाल्यास त्याचा फटका सहन करावा लागण्याच्या शक्यतेमुळेच केंद्र सरकारकडून गोव्याला रेती उत्खननासाठी परवानगी दिली जात नाही, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
अद्याप दिलासा नाही
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यालयाने वन, पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयास पत्र व्यवहार सुरू केला. गेल्या काही महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन गोव्यातील पारंपरिक रेती उत्खननास परवाने देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय वन, पर्यावरण, वातावरण बदल मंत्र्यांकडेही केली. तरीही याबाबत राज्याला अजूनही दिलासा मिळालेला नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.