Fishermen demands Goa

पणजी: ‘गोंयचे रापोणकारांचो एकवट’ या पारंपरिक मच्छीमार संघटनेने गोवा सरकारकडे १० महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.

मत्स्यमंत्री नीळकंठ हळर्णकर आणि मत्स्य संचालनालयाच्या संचालिका यशस्विनी बी. यांना पाठवलेल्या या निवेदनात, पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सागरी पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘गोंयचे रापोणकारांचो एकवट’ते अध्यक्ष अग्नेलो रॉड्रिग्स यांनी हे निवेदन संचालक अनुपस्थित असल्याने उपसंचालकांकडे सादर केले.

अग्नेलो म्‍हणाले, गोव्यातील सागरी हद्दीत इतर बाहेरच्या मच्छीमारांनी घुसखोरी करून बेकायदा मासेमारी सुरू ठेवली आहे. त्यांवर बंदी घालावी, तसेच एलईडी मासेमारीवर तातडीने बंदी घालावी आणि माल्पे नौकांवर कठोर कारवाई करावी.

आपल्या मागण्याचे निवेदन मत्स्य विभागाचे उपसंचालक चंद्रकांत वेलिप यांना सुपूर्द करण्यात आले असून, सरकारने तातडीने लक्ष न दिल्यास मोठ्या आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. गोवा, दमण आणि दीव सागरी मत्स्य नियमन कायदा १९८० मध्ये दुरुस्ती करून बेकायदेशीर मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास पाच हजार ते दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौका जप्त करण्याचे अधिकार द्यावेत. अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी ६० नॉट्स वेगाने धावणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या एफआरपी इंटरसेप्टर नौका, २४ तास कर्मचारी, आणि रडार प्रणाली बसवावी, अशी मागणी केली आहे.

अशा मागण्या...

सागरी मत्स्य नियमांत कठोर दुरुस्ती.

अंमलबजावणी आणि देखरेख वाढवावी.

पर्स सीनर्स आणि खोल समुद्रातील ट्रॉलर्सवर मर्यादा.

विध्वंसक मासेमारी पद्धतींवर संपूर्ण बंदी.

माल्पे नौकांवर कारवाई.

सबसिडी द्यावी.

इंधन अनुदान वाढवावे.

रापोन/डिस्को/मिनी पर्स सीन जाळ्यांची नोंदणी.

मॉनसून मासेमारी बंदी वाढवावी.

एसजीपीडीए मासळी बाजारपेठ मच्छीमारांना द्यावी.