पणजी: गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी राज्य पर्यटन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील कोणत्याही हॉटेलला किंवा पर्यटन व्यवसायाला आपली नोंदणी करण्यासाठी किंवा जुन्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा विभागाचा (Fire and Emergency Services) 'ना हरकत दाखला' (NOC) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामुळे पर्यटन व्यवसायातील सुरक्षिततेचे मानक उंचावणार आहेत.

'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत नियमावलीत बदल राज्य सरकारने हा निर्णय 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) उपक्रमांतर्गत घेतला आहे. पूर्वी या परवान्याबाबत काही अंशी शिथिलता होती किंवा काही प्रकरणांमध्ये हा दाखला ऐच्छिक होता.

मात्र, वाढती पर्यटकांची संख्या आणि गेल्या काही काळात घडलेल्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे सुरक्षा नियम कडक केले आहेत. यामुळे आता हॉटेल व्यावसायिकांना आपल्या इमारतीची अग्नी सुरक्षितता तपासणे आणि ती अद्ययावत ठेवणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक झाले आहे.

वाढत्या पर्यटन संख्येला सुरक्षिततेचे कवच गोव्यामध्ये दरवर्षी लाखो देशी-विदेशी पर्यटक येत असतात. पर्यटकांच्या वाढत्या ओघामुळे अनेक नवीन हॉटेल्स आणि होमस्टे सुरू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्व आस्थापने सज्ज असावीत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.

नोंदणी प्रक्रियेत हा बदल केल्यामुळे आता प्रत्येक हॉटेल मालकाला आग विझवण्याची यंत्रणा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग (Fire Exits) आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

व्यावसायिक आणि पर्यटकांचे हित हा निर्णय केवळ पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठीच नाही, तर हॉटेल चालकांच्या हितासाठीही महत्त्वाचा आहे. आगीसारख्या दुर्घटनांमुळे व्यवसायाचे मोठे नुकसान होते आणि राज्याच्या प्रतिमेलाही तडा जातो.

नवीन नियमांमुळे हॉटेल व्यावसायिक कायदेशीररीत्या सुरक्षित राहतील आणि पर्यटकांचा गोव्यातील निवासाबाबतचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल. पर्यटन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या हॉटेलकडे वैध 'फायर एनओसी' नसेल, त्यांची नोंदणी प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली जाईल.