पणजी: पर्यटन उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाणीपुरवठा आणि वीज खात्याच्या परवानग्यांना आता तीन वर्षांची वैधता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच मद्य परवाना कालावधी वाढवण्याचा विचारही सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले.

मुख्यमंत्र्यांनी आज पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्याला पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू हेही उपस्थित होते. बैठकीत मांडण्यात आलेल्या समस्यांची दखल घेत त्या सोडवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली.

राज्यातील पर्यटन उद्योगास भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिले. वस्तू व सेवा कर सवलतीबाबत पर्यटन उद्योजकांनी मांडलेले मुद्दे जीएसटी परिषदेपुढे मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘पर्यटन व्यवसायिकांनी आपली भूमिका मांडली आहे. ती मी जीएसटी परिषदेपुढे मांडणार असून लवकरच या विषयावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष

धोरणात्मक सुधारणा आणि यंत्रणांचा समन्वय हेच पुढील वाटचालीचे ब्रीद असेल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये समाधानाची भावना असून सरकारच्या पुढील निर्णयांवर साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शासन कठोर निर्णय घेणार

राज्यातील पर्यटन उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्यासाठी ९० टक्के समस्या धोरणात्मक बदलातून सोडवणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पर्यटन उद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि या क्षेत्राला सुस्थितीत आणण्यासाठी शासन कठोर पण सकारात्मक निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे अराजकता माजवणाऱ्या असंघटित घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यात येईल, तर दुसरीकडे परवाना प्रक्रिया सुलभ करून उद्योगांना चालना दिली जाईल.

‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’साठी पाठपुरावा

गोव्यातील पर्यटन वाढीसाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधेचा विस्तार व आंतरराष्ट्रीय विमान संपर्क सुधारण्यावरही मुख्यमंत्री केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगण्यात आले. ‘गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर अधिक ठळक व्हावे यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, धोरणे आणि सवलतींवर सरकार काम करत आहे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.