Goa Government lack of coordination affecting Goa tourism

पणजी: विविध सरकारी यंत्रणांमध्ये असलेल्या समन्वय अभावाचा फटका पर्यटन व्यावसायिकांना बसत असल्याच्या खदखदीला अखेर वाचा फुटली आहे. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी सोमवारी बोलावलेल्या संबंधितांच्या बैठकीत आणि आज (मंगळवारी) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या राज्य पर्यटन विकास मंडळाच्या बैठकीत याचे तीव्र पडसाद उमटले. या समस्यांची दखल सरकारला घ्यावी लागली असून त्यातून एक खिडकी योजनेतून यावर तोडगा काढण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे.

गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित समस्या आणि भागधारकांच्या तक्रारी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे वाढत आहेत. कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समन्वय बैठकीसाठी भागधारक वारंवार मागणी करत आहेत. मात्र, ही बैठक वेळेवर होत नसल्याने भागधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

भागधारकांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार पर्यटन विकासाच्या आश्वासनांवर फक्त बोलते; परंतु प्रत्यक्षात बैठक घडवून आणण्याबाबत गांभीर्याने पावले उचलत नाही. गोवा पर्यटन बोर्डाची सहा महिन्यांतून होणारी बैठक अखेर मंगळवारी झाली. या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगपती आणि व्यावसायिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

या बैठकीत विविध धोरणात्मक विषयांवर चर्चा झाली. भागधारकांच्या पॉलिसी, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि दलालांशी संबंधित समस्या होत्या. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पर्यटन क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल, यावरही चर्चा करण्यात आली. पर्यटन विभागाला अनेक विभागांशी समन्वय साधून काम करावे लागते. त्यामुळे एकत्रित कामाची गरज व्यक्त करून तंत्रज्ञानाचा वापर हा भविष्याचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी नमूद केले.

बैठकीत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित समस्यांवर एकत्रित उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. धोरणात्मक निर्णय आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवल्यास गोवा पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेतून पर्यटन क्षेत्राला अधिक चांगले धोरण आणि सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

समन्वयासाठी बैठक आवश्यक; जॅक सुखिजा

जॅक सुखिजा म्हणाले की, पर्यटन क्षेत्राला अनेक विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागते. या विभागांच्या सहकार्याने पर्यटन सुरू आहे. त्यामुळे भागधारकांची या विभागांसोबत समन्वय बैठक होणे आवश्यक आहे. तशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. आमचे विषय सोडविण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही बैठक मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव किंवा पर्यटन मंत्रीच घडवून आणू शकतात. त्यामुळे त्यांनी ही बैठक लवकर बोलवावी.

कठोर निर्णय लागू करणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, बैठकीत गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली आणि निर्णय घेण्यात आले. मंडळाने विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि क्रूझ टर्मिनल्सवर नियमबद्ध टॅक्सी दर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामध्ये सोयीस्कर सेवा आणि एकसमान दर निश्चित करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली. तसेच, रेंट-अ-कार सेवांवर अधिक कठोर नियम लागू करण्याचेही सुचविण्यात आले.

इतिवृत्त मिळाल्यावर योजना करणार; पर्यटनमंत्री

बैठकीचे इतिवृत्त मिळाल्यावर पुढील मुद्द्यांवर लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित विभागांची एक समन्वय बैठक होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून ही बैठक घेऊ, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.

कळंगुट, हणजूणमध्ये सात दलालांच्या मुसक्या आवळल्या

समुद्र किनाऱ्यांवर येणाऱ्या पर्यटकांना लक्ष्य करीत त्यांना त्रास देणाऱ्या बेकायदेशीर दलालांचा सुळसुळाट अद्याप कमी झालेला नाही. मंगळवारी पर्यटक पोलिसांनी कळंगुट आणि हणजूण किनाऱ्यांवर फिरणाऱ्या सात दलालांची धरपकड केली. हे सर्व दलाल मूळचे कर्नाटकमधील आहेत.अटक केलेल्या दलालांमध्ये प्रकाश बम्मनपद, निखिल नाईक, संतोष लमाणी, प्रकाश जी. बम्मनपद, नागराज चव्हाण, मारुती पाटील, फिरोज अली मियास यांचा समावेश आहे.

सोनसाखळी चोरांवरही नजर

मकर संक्रांतीनिमित्त आता गावोगावी सुवासिनी हळंदी-कुंकू समारंभ आयोजित करतात. अशावेळी या समारंभाला रस्त्यावरून चालत जाणाऱ्या महिलांना लक्ष्य करून सोनसाखळी हिसकावण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे सोनसाखळी चोरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित बीट अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात साध्या गणवेशात गस्त घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.

...तर ५० टक्के समस्या सुटणार

शॅकमालक कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष क्रुझ कार्दोज यांनी सांगितले की, पर्यटन व्यवसायासाठी आम्हाला आज सहा विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या संबंधित विभागांसोबत बैठक झाली तर एक पर्याय काढता येईल. एक खिडकी योजना तयार केली तर आमच्या ५० टक्के समस्या सुटणार आहेत. गेली अनेक वर्षे आम्ही या बैठकीची मागणी करत आहोत.

धोरणात्मक निर्णयाची गरज

तंत्रज्ञानाचा वापर : पर्यटन क्षेत्रातील समस्यांवर आधुनिक तंत्राद्वारे उपाय

कचरा व्यवस्थापन : पर्यटन स्थळांवरील स्वच्छता टिकवून ठेवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनावर भर.

रस्त्यांची दुरुस्ती : पर्यटन स्थळांपर्यंत जाणारे रस्ते सुधारणे आवश्‍यक.

एक खिडकी योजना : परवानगी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी उपाययोजनेची गरज.

सहा विभागांकडून घ्यावी लागते परवानगी

‘टीटीएजी’चे (ट्रॅव्हल ॲण्ड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा) अध्यक्ष जॅक सुखिजा यांनी कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरवस्था आणि परवान्यासाठीच्या जटिल प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय करायचा झाल्यास तब्बल ६ विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी ‘एक खिडकी परवाना योजना’ तयार करावी, अशी विनंती आम्ही केली आहे. त्यामुळे परवान्यांसाठी लागणारा वेळ कमी होईल.