पणजी: राज्यातील किनारा स्वच्छतेचा विषय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. त्यामुळे दर महिन्याला दंड आकारण्याऐवजी कंत्राटच रद्द करण्याचा विचार पर्यटन खात्याने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

किनारे स्वच्छ ठेवण्यासाठी कंत्राट दिले असतानाही अस्वच्छ किनाऱ्यांवर कचरा संकलन करण्याच्या मोहिमा अनेक संस्था संघटना राबवतात. त्यांना कचरा आढळत असल्याने किनारे योग्य रितीने साफ केले जात नसल्यावर याआधीच शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यातच किनाऱ्यांवरील अस्वच्छतेबाबत अनेक तक्रारी पर्यटन खात्याकडे येऊ लागल्याने नव्या कंत्राटदाराचा शोध खात्याने सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मे. एस्टन इन्फ्रा या कंपनीला पाच वर्षांसाठी किनारे स्वच्छतेचे काम दिले असून, समाधानकारक कामगिरीच्या अधीन राहून तो आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवण्याची तरतूद आहे. या एजन्सीने १ मार्च २०२५ पासून कामकाज सुरू केले असून, कराराची एकूण किंमत तब्बल ८९.९४ कोटी रुपये आहे. उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील एकूण ५१ समुद्र किनाऱ्यांवर कचरा संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक आणि विल्हेवाट यांचा या करारात समावेश आहे.

दरम्यान, गेल्या एका वर्षात सरकारने संबंधित एजन्सीला सुमारे ९.१७ कोटी रुपये अदा केले असून, निकृष्ट कामगिरीबद्दल सुमारे ८०.९० लाख रुपयांची दंडात्मक कपात केली आहे. कळंगुट, बागा, कांदोळी आणि हणजूण या प्रमुख पर्यटनस्थळांवरील कचरा अनेक दिवस उचलला नसल्याच्या तक्रारी विशेषतः शॅक व्यावसायिकांकडून वारंवार नोंदविल्या आहेत.

यासंदर्भात संबंधित खात्याने स्पष्ट केले की, प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ पडताळणी केली जाते आणि बीच स्वच्छता एजन्सीकडून स्पष्टीकरण मागवले जाते. कामात आढळलेल्या त्रुटींनुसार मासिक बिलांमधून आवश्यक ती कपात करण्यात येत असल्याचेही खात्याने नमूद केले आहे.

सेवेत त्रुटी असल्याची तक्रार

राज्यातील किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी दिलेल्या करारावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठू लागली असून, उत्तर प्रदेशस्थित एजन्सीला दिलेला हा करार रद्द करावा किंवा त्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक प्रमुख किनाऱ्यांवर कचरा वेळेवर न उचलल्याच्या तसेच सेवेत त्रुटी असल्याच्या तक्रारींमुळे हा विषय ऐरणीवर आला आहे.

देखरेख यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह : अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करत तृतीय पक्षामार्फत तपासणी किंवा कार्यप्रदर्शन लेखापरीक्षण केले आहे का, अशी विचारणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या देखरेख यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.