पणजी: देशातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याला 12 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. असे असूनही, केवळ गोवा, दिल्ली, चंदीगड आणि पुद्दुचेरी या आदेशाचे पूर्णपणे पालन करत आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राष्ट्रीय सरासरी (९८ टक्के) शाळांपेक्षा पूर्वोत्तर राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर मागे आहेत. या यादीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शाळांची स्थितीही बरी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सुरुवातीला 2011 मध्ये आणि त्यानंतर 2012-2014 मध्ये वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. शाळांमधील अशा सुविधा मुलींना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहित करतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर, जया ठाकूर नावाच्या कार्यकर्त्याने शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा आणि विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाने अहवाल मागवला होता.

संपूर्ण भारतातील ९७.५ टक्के शाळांनी (सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खाजगी) मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली आहेत, अशी माहिती एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

पश्चिम बंगालमधील ९९.९ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

केंद्राने उत्तर दिले की, "उत्तर प्रदेशात 98.8 टक्के, तामिळनाडूमध्ये 99.7 टक्के, सिक्कीममध्ये 99.5 टक्के, केरळमध्ये 99.6 टक्के, गुजरात, छत्तीसगड आणि पंजाबमध्ये 99.6 टक्के, कर्नाटकमध्ये 98.7 टक्के, मध्य प्रदेशात 98.6 टक्के, महाराष्ट्रात 97.8 टक्के. राजस्थान 98 टक्के, बिहार 98.5 टक्के आणि ओडिशा 96.1 टक्के शाळा मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये देण्यात आली आहेत."

ईशान्येकडील राज्ये या बाबतीत मागे आहेत. मेघालयात ८१.८ टक्के, मणिपूरमध्ये ८७ टक्के, आसाममध्ये ८८.५ टक्के, त्रिपुरामध्ये ९१.५ टक्के, नागालँडमध्ये ९०.६ टक्के, मिझोराममध्ये ९३ टक्के आणि अरुणाचल प्रदेशात ९१.४ टक्के मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आहेत.