पणजी: राज्य सरकारकडे वीज निर्मितीची क्षमता नसल्याने विजेसाठी शेजारील राज्यांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागत आहे, तरीही गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जेथे लोडशेडिंग होत नाही. ही वीजटंचाई व खंडित वीजपुरवठा टाळण्यासाठी भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम करण्याबरोबरच पंचायत निवडणुकीनंतर गोव्यात सौर ऊर्जेवर अधिक भर दिला जाणार असल्याची माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.

गोवा राज्य वगळता देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये लोडशेडिंग सुरू झाले आहे. वीजटंचाई व खंडित वीजपुरवठा टाळण्यासाठी गोव्यातील वीज ग्राहकांनी सौर ऊर्जेकडे वळावे. ही सौर ऊर्जा उभारण्यासाठी सरकारकडून सुमारे 50 टक्के अनुदान मिळते त्याचा लाभ घ्यावा. या सरकारच्या सौर ऊर्जा योजनेला लोकांनी प्रतिसाद दिल्यास राज्यातील वीज समस्या बऱ्याचपैकी कमी होईल. गेली कित्येक वर्षे भूमिगत वीज केबल टाकण्याचे काम काही भागात सुरू झाले आहे. त्यासाठी येणारा खर्च केंद्राकडून निधी स्वरूपात मागण्यात येईल, अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली.

राज्यातील वीज समस्येमुळे अनेक उद्योग गोव्यात गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत. त्याचा फटका राज्यातील बेरोजगारीवर बसत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी वीज नाही. जे उद्योग आहेत त्यांच्या विजेच्या लोडशेडिंगमुळे उत्पादनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ते बंद करून ठेवले आहेत. ही उणीव भरून काढण्यासाठी वीजमंत्री ढवळीकर यांनी वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याला सरकारने मान्यता दिली होती.