Mhadai Tiger Reserve गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात गाजत असलेला म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाचा केंद्राचा प्रस्ताव तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारच्या वन्यजीव मंडळाने फेटाळला आहे. यावर पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले असून खाणींना झुकते माप देण्यासाठी सरकारने हे षडयंत्र रचले असून या प्रकल्पासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

राज्यातील सात वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये विविध प्राणी-पक्ष्यांच्या अस्तित्वाबरोबर राष्ट्रीय प्राणी पट्टेरी वाघाचे अस्तित्व असल्याच्या अनेक खुणा सापडल्या आहेत. तसेच प्राचीन काळापासून गोव्यात व्याघ्रेश्‍वराची पूजा केली जाते.

असे असतानाही 2011 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारला पाठवलेला व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव बुधवारी रात्री झालेल्या राज्य सरकारच्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत फेटाळण्यात आला.

व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि वन्यजीव कायदा 1972 साली केलेल्या बदलानुसार अभयारण्यांमध्ये मनुष्य वस्ती ठेवता येत नाही. त्यामुळे या सर्व गावांचे पुनर्वसन अनिवार्य आहे आणि ते सरकारला शक्य नाही, असे कारण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढे केले आहे.

सरकारची ही कृती आक्षेपार्ह असून राज्यातील जमीन, जंगल आणि पाण्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारी आहे, अशी खरमरीत टीका पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

याउलट गोवा हे राज्य छोटे आहे, त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेला बफरझोन राज्यात बनवणे अवघड आहे, याशिवाय या अभयारण्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्य वस्ती आहे. त्यांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन करणे कठीण आहे.

याबरोबरच राज्यात स्थानिक रहिवासी असलेल्या वाघाचे अस्तित्वच नाही, असा तकलादू दावा राज्य सरकारने केला आहे. यावर पर्यावरण प्रेमींनी आक्षेप नोंदवला असून सरकारचे दावे खनिज उद्योगाला संरक्षित करण्यासाठीचे आहेत. हे दावे खोटे असून सरकारची ही कृती जंगलांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारी आहे, असा आरोप केला आहेे.

प्रकल्पासाठी प्राधिकरण आग्रही

29 सप्टेंबर 2022 रोजी एनटीसीएचे उपमहानिरीक्षक, नवी दिल्ली यांनी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 2020 साली म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात वाघिणीसह तीन शावकांचा मृत्यू झाल्यानंतर हे अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची सूचना प्राधिकरणाने राज्याला केली होती.

वाघांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी गोव्यातील संरक्षित क्षेत्रांचे मोक्याचे स्थान लक्षात घेऊन हे क्षेत्र एनटीसीएच्या कक्षेत आणण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची सूचना केली होती