Tiger Reserve पुढील तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिल्यानंतर सत्तरी तालुक्‍यातून साधक-बाधक प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त होत आहेत. वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध दर्शवत लोकांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडू, असा आज पुनरुच्‍चार केला आहे; तर आमदार दिव्‍या राणे यांनी १५ हजार लोकांचे स्थलांतर व पुनर्वसन करावे लागेल, असा दावा केला केला.

‘उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे वकिलांच्या पथकाकडून सखोल अवलोकन केले जात आहे. राज्यातील पर्यावरणाचे संरक्षण झाले पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोतच; मात्र लोकशाही मार्गाने निवडून आल्याने स्थानिक जनतेचा विचारही प्राधान्याने केला पाहिजे.

यासाठीच या संपूर्ण निवाड्याचा अभ्यास केला जात आहे. आमची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडू. त्‍यासाठी देशातील पर्यावरण तज्‍ज्ञांसोबत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी संवाद सुरू आहे’, असेही मंत्री राणे म्हणाले.

स्‍थानिकांचे हितही महत्त्‍वाचे : दिव्‍या राणे

उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सत्तरीसह सांगे, काणकोण तालुक्यातील सुमारे १५ हजार लोकांचे स्थलांतर व पुनर्वसन करावे लागेल. त्‍यासाठी मुख्यमंत्री आणि वनमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील.

स्थानिक नागरिकांचे हीतही महत्त्वाचे असून, त्यांचे अधिकार आणि हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत. त्यासाठीच आम्ही लोकांसोबत आहोत, असे आमदार दिव्या राणे यांनी स्‍पष्‍ट केले.

निवाड्याने घाबरू नका!

सत्तरी तालुक्‍यातील लोकांचा मुख्यमंत्र्यांसह माझ्यावर आणि आमदार दिव्या राणे यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. न्‍यायालयाच्‍या निवाड्याने घाबरून जाण्याची गरज नाही. राज्य वन्यजीव मंडळाने घेतलेल्‍या निर्णयानुसार ‘व्याघ्र प्रकल्प नको’ अशीच भूमिका कायम आहे.

- विश्‍‍वजीत राणे, वनमंत्री