Goa TCP fee miscalculation leads to ₹7.16 crore loss

पणजी: नगर व शहर नियोजन खात्याने (टीसीपी) क्षेत्रबदलाच्या दुरुस्ती तथा सुधारणा शुल्काची अधिसूचना जारी केली असताना जुन्या अधिसूचनेनुसार शुल्क आकारणी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला ७.१६ कोटींचा फटका बसला.

या जनहित याचिकेत सरकारसह शहर व नगर नियोजन खात्याचे सचिव, शहर व नगर नियोजन खाते, मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक, दक्षता खाते, ब्राह्मो ॲग्रो तेर्रा प्रोजेक्टस, (कर्नाटक) यांना प्रतिवादी केले आहे. नवी शुल्क आकारणी अस्तित्वात असताना राजेश नाईक यांनी जाणूनबुजून जुन्या अधिसूचनेनुसार शुल्क आकारणी करून सरकारचे नुकसान केले.

याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी. त्यांनी कायद्याच्या कलम १७(२) खाली क्षेत्रबदल दुरुस्तीसाठी सुमारे १२० प्रकरणांमध्ये जुन्या अधिसूचनेनुसार शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे त्यांची सखोल चौकशी होऊन कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. याचिकादारातर्फे ॲड. रोहित ब्रास डिसा बाजू मांडत आहेत.

शहर व नगर नियोजन खात्यातर्फे क्षेत्रबदल दुरुस्तीसाठी २०० रुपये शुल्क प्रति चौ. मी. आकारले जात होते. २८ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना जारी करून क्षेत्रबदल दुरुस्तीसाठी १ हजार रुपये शुल्क प्रति चौ. मी. साठी आकारण्याचा आदेश मुख्य नगरनियोजकांनीच काढला होता.

या अधिसूचनेनंतर चोपडे येथील सुमारे ८९,५०० चौ. मी. जमीन क्षेत्रबदलासाठी ब्राह्मो ॲग्रो तेर्रा प्रोजेक्टस कंपनीने टीसीपीकडे अर्ज केला होता. ११ जून २०२४ रोजी क्षेत्रबदलाच्या अर्जावर निर्णय घेताना कंपनीकडून १ हजार रुपये प्रति चौ. मी. शुल्क आकारण्याऐवजी २०० रुपये शुल्क प्रति चौ. मी. आकारण्यात आले होते. कंपनीकडून ८.९५ कोटी रुपये घेण्याऐवजी १.७० कोटी रुपये आकारून सरकारला ७.१६ कोटी रुपयांचा तोटा केला होता, ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.

क्षेत्रबदल दुरुस्ती शुल्क प्रति चौ. मी. १ हजार रुपयांची नवी अधिसूचना जारी केल्यानंतर १२० प्रकरणे अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्यासंदर्भातील आदेश टीसीपी कलम १७(२) जारी केले होते. ब्राह्मो ॲग्रो तेर्रा प्रोजेक्टस या कंपनीकडून या नव्या शुल्कानुसार रक्कम आकारली नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास याचिकादाराने आणून दिल्यावर या प्रकरणाची चौकशी दक्षता खात्याकडे देण्यात आली आहे.

उर्वरित कंपनी देय असलेली रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दक्षता खात्यामार्फत १२० प्रकरणांचीही चौकशी सुरू आहे. मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांनी जाणूनबुजून हा प्रकार केल्याने फौजदारी गुन्हा ठरतो. त्यांच्‍याकडे असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत ते पारदर्शकता ठेवण्यास अपयशी ठरले आहेत, अशा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

वसुलीची प्रक्रिया सुरू

या प्रकरणाची चौकशी दक्षता खात्यामार्फत सुरू आहे. ज्यांना जुन्या शुल्कानुसार रक्कम आकारून अधिसूचनेचा आदेश जारी केला आहे, त्यांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून वसुली प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वसुलीसंदर्भात सरकारने बजावलेल्या नोटिशीनुसार जमा केलेल्या तुटीची माहिती देण्यासाठी ही सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

चार आठवड्यांत अहवाल द्या!

यासंदर्भातील जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने ही रक्कम वसूल करावी. या प्रकरणाच्या दक्षता खात्यामार्फत सुरू असलेल्या चौकशीचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.