पणजी: राज्यातील ऊस उत्पादकांना संजीवनी साखर कारखाना बंद पडल्याचा फटका बसू नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेली पाच वर्षे प्रतिहेक्टरनुसार ४६.८९ कोटींची मदत केली; परंतु आता अशी मदत न करता प्रतिमेट्रीक टन राष्ट्रीय साखर फॅक्टरी फेडरेशन जो दर देईल, तो देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे कृषी संचालक संदीप फळदेसाई यांनी सांगितले.

ते कृषी संचालनालयातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. फळदेसाई म्हणाले, २०१९-२० साली ज्यावेळी संजीवनी कारखाना बंद झाला, त्यावेळी तेथे २१० कामगार होते. त्यापैकी ११४ कर्मचारी कायमस्वरूपी, ९० कंत्राटी तत्त्वावर आणि ६ कर्मचारी रोजंदारीवर कार्यरत होते. ते कर्मचारी आजही असून मागील पाच वर्षांत सरकारने त्यांच्या वेतनावर सुमारे २६.४६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

अजूनही सरकार हा कारखाना पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून चालविण्यासाठी प्रयत्नरत असून त्यासाठी दोनदा निविदाही काढण्यात आली. त्याला योग्य प्रतिसाद लाभला नाही; परंतु येत्या काळात या अनुषंगाने पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.

अन्य कृषी उत्पादनांवर भर

पूर्वी जे शेतकरी ऊसाचे पीक घ्यायचे, त्यापैकी सुमारे ७५ टक्के शेतकरी आता इतर कृषी उत्पादने घेऊ लागले आहेत. अनेकजण मिरची लागवड करतात, काहीजण भाजी पिकवतात. त्यांना त्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळत आहे. जे शेतकरी इतर पिकांकडे वळले, त्यांना अतिशय चांगला लाभ होत असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.