पणजी: राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सध्या तब्बल १ लाख ४५ हजार भटकी कुत्री असल्‍याचे सरकारी माहितीनुसार स्‍पष्‍ट झाले आहे. हा आकडा आणखी वाढू शकतो. त्‍यांच्‍या या वाढत्या संख्येमुळे उद्‌भवणाऱ्या आरोग्यविषयक आणि सुरक्षेच्या समस्यांवर तोडगा काढणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

दरम्यान, पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा खात्याने केलेल्या गणनेनुसार, जर पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करायचे असेल तर दररोज किमान १६७ कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया करणे अपरिहार्य आहे. मात्र उपलब्ध यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांची मर्यादा लक्षात घेता हा वेग साध्य करणे कठीण असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत देशभरात मतभेद सुरू असतानाच, गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहणेच पसंत केले आहे. त्यामुळे यादरम्यान कुत्र्यांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे रस्‍तेअपघात, चावण्याच्या घटना तसेच सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित धोके यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे या समस्येकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र उभारण्याचे नियोजन

या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एका ठिकाणी कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण केंद्राची व्यवस्था करण्याचे नियोजन सरकारकडून केले जात आहे. तथापि, प्रत्यक्षात ही केंद्रे कधी कार्यान्वित होतील, याबाबत अद्याप निश्चितता नाही.

कुत्र्यांना निवारागृहात ठेवणे अशक्यप्राय

भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी त्यांना निवारागृहात ठेवण्याचा पर्याय काहींनी सुचवला होता. मात्र, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनीच राज्यातील कुत्र्यांची संख्या इतकी प्रचंड आहे की त्यांना निवारागृहात ठेवणे अशक्यप्राय आहे, असे सरकारला कळवले आहे. त्यामुळे एकमेव शाश्वत पर्याय म्हणून निर्बीजीकरणाचाच मार्ग उरतो, हे स्पष्ट झाले आहे.