Goa State Under Huge Debt: गोवा सरकारचे एकूण कर्ज 2016-17 ते 2020-21 या पाच वर्षांत 53 टक्क्यांनी वाढल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला असल्याचा निष्कर्ष महालेखापालांनी मार्च 2021 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या तपासणीतून काढला आहे.

2016-17 मध्ये हे कर्ज रुपये 16,824 कोटी होते, ते 2020-21मध्ये 26,521कोटी रुपये झाले आहे.

2020-21मध्ये त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा ते 17.59टक्क्यांनी वाढले. हे कर्ज एकूण महसुली उत्पन्नापेक्षा (10.440 कोटी) अडीच टक्क्यांनी अधिक आहे. शिवाय राज्याच्या उत्पन्न स्रोतांपेक्षा (रु.7.054 कोटी) ते चारपटीने अधिक आहे.

या कर्जावर गेली पाच वर्षे वाढत्या दराने व्याज देण्याची वेळ आली असून, 2016-17 मध्ये व्याजाची रक्कम 1.148 कोटी रुपये होती. ती त्यापुढील वर्षात 1,244, 1,344. 1,465 व 2020-21मध्ये 1,590 कोटी रुपये झाली आहे.

सध्या 15.23 या टक्केवारीने व्याज भरावे लागते. 2020-21च्या अखेरीस एकूण कर्ज 26,521 कोटी रुपये असता अंतर्गत मार्गांद्वारे घेतलेले कर्ज 18,697 कोटी रुपये एवढे बनले आहे.

यात बाजारभावाने घेतलेले कर्ज रुपये 16,064 कोटी तर आर्थिक संस्थांकडून 31 कोटींचे कर्ज 2021 मध्ये घेतले आहे.2020-21 मध्ये कर्ज 3,967 कोटी एवढे वाढले असून, त्यात ‘एनएसएसएफ’चे विशेष तारण कर्ज 1,922 कोटी रुपये व नाबार्डचे कर्ज 680 कोटी रुपये आहे.

धक्‍कादायक स्‍थिती अशी...

• एकूण कर्जासाठी सरासरी टक्केवारी 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असा निकष असूनही राज्याचे कर्ज सरासरी ओलांडून गेले आहे, ही खरी चिंतेची बाब असल्याचे महालेखापालांनी नमूद केले आहे.

• आर्थिक तूट ही सरकारकडून देणे असलेली रक्कम असते किंवा अतिरिक्त कर्जामुळे निर्माण झालेली तूट असते. ही तफावत भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त सार्वजनिक कर्ज किंवा सार्वजनिक निधीतून जादा पैसा मिळवावा लागतो.

• राज्य सरकारने ही तूट भरून काढण्यासाठी छोट्या बचतदारांचा निधी, कायम ठेवी, आरक्षित ठेवींचाही वापर केला.

• एकूण बाजार भावाचे कर्ज रुपये 3.054 कोटी होते, तर आर्थिक संस्थांकडून 114 कोटींचे कर्ज मिळविले आहे.

• विविध निधींचा वापर करून 110 कोटी ठेवी, 51 कोटी छोट्या बचती व भविष्य निर्वाह निधीतून 37 कोटी रुपये उचलले आहेत.