Goa Government on Employment: मोपा-पेडणे येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ज्यांनी घरेदारे, जमिनी दिल्या त्यांच्याबाबत सरकार गंभीर नाही.

त्यांच्या जमिनी चण्याच्या भावाने सरकारने घेतल्या आणि आता त्यांना नोकऱ्याही मिळत नाहीत, असा गंभीर आरोप भाजपच्याच आमदारांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाला केला.

त्‍यामुळे विकासकामांच्या नावाने ढोल बडविणाऱ्या सरकारला एक प्रकारचा हा घरचा अहेर मिळाला.

या विमानतळाच्या जमीन अधिग्रहणाबाबतचा प्रश्नही सत्ताधारी समर्थक आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी विचारला होता. यावर सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक होताना दिसले.

मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाले का? जमिनी दिलेल्‍या सर्वांना मोबदला मिळाला का? असे प्रश्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विचारण्‍यात आले होते.

त्‍यावर ते म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी 178 लाख चौरस मीटर जमीन अधिग्रहित केली असून ती जीएमआर कंपनीला दिली आहे.

60 टक्के जमीनमालकांना जमिनींचा मोबदला मिळाला आहे, तर अंतर्गत वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे 40 टक्के जमीनमालकांना पैसे दिले गेलेले नाहीत.

महसूल विभागाने हे पैसे न्यायालयात जमा केलेले आहेत. अतिरिक्त पैसे नागरी हवाई वाहतूक खात्यामार्फत दिले जातील.

जमीनमालकांना तिप्पट पैसे : मुख्‍यमंत्री

जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया 2008 मध्ये सुरू झाली आणि ती 2013 पर्यंत सुरू होती. या जमीनमालकांना सरकारकडून तिप्पट पैसे देण्यात आले, असे यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

ज्या जमिनींचा दर 40 रुपये स्क्वेअर मीटर होता, त्यांना 130 रुपये तर ज्या जमिनींचा दर 80 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर होता,

त्यांना 240 रुपये प्रमाणे दर दिले आहेत. आतापर्यंत या जमिनींसाठी संबंधितांना 60 कोटी रुपयांचा मोबदला दिला आहे. तर, या विमानतळावर 2063 पैकी 1301 पेडणेकरांना नोकऱ्या दिलेल्‍या आहेत.

विमानतळ सुरू झाल्यापासून दोन वर्षानंतर राज्य सरकारला एकूण उत्पन्नाच्या 36.99 टक्के महसूल मिळणार आहे. शिवाय ज्या 14 धनगर बांधवांच्या जमिनी आणि घरे गेली आहेत, त्या सर्वांना घरे आणि मंदिरही बांधून दिले आहे, असेही ते म्‍हणाले.

सरकार गंभीर नाही : आर्लेकर

यावर भाजपचे आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणाले की, मोपासाठी स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या, पण त्या बदल्यात केवळ 40 रूपये प्रतिचौरस मीटर इतका अत्यंत कमी मोबदला दिला.

ज्यांच्या जमिनी विमानतळासाठी घेतल्या, त्यांच्याबाबत सरकार गंभीर नाही. सरकारने कूळ-मुंडकार खटल्याचा वापर करून स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या.

पण या जमिनींना केवळ 40 रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर दिला. 5 जानेवारीपासून विमानतळावर वाहतूक सुरू झाली आहे. भविष्यात येथे अनेक प्रकल्प येतील. फाईव्ह स्टार, सेव्हन स्टार हॉटेल्स होतील. त्यांच्याकडून लाखाने पैसे सरकार घेईल. पण ज्या गरिबांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना मात्र कमी पैसे दिले.

सरकारने योग्य दर द्यावा. 160 रुपये असा सरकारचा दर सुरू आहे असे सांगितले जाते. पण किमान एक हजार ते दीड हजार रूपये प्रतिस्क्वेअर मीटर दर द्यावा, अशी आमची मागणी आहे, असे आर्लेकर यांनी सांगितले.

पेडणेकरांना किती नोकऱ्या? : आरोलकर

मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही सरकारला धारेवर धरले. मोपा विमानतळावर स्थानिकांना किती नोकऱ्या दिल्या ते सरकारने स्पष्ट करावे. सरकार म्हणते स्थानिकांना 1200 नोकऱ्या दिल्या.

त्यातील बराचशा नोकऱ्या कायमस्वरूपी नाहीत. त्यामुळे येथील तरूण रोजगारासाठी बाहेर जाऊ लागला आहे.

1200 नोकऱ्या दिल्या, ही खोटी माहिती आहे. दुसरीकडे टॅक्सींचा प्रश्न अद्याप मिटलेला नाही. सध्याचे बहुतांश टॅक्सीचालक हे बाहेरचे आहेत. स्थानिक पेडणेवासीयांना प्रथम प्राधान्य देणार असे सांगण्यात आले होते. पण आमच्या 170 गाड्या प्रतीक्षेत आहेत.

आमचेच भाजपचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात पुढाकार घेऊन प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही त्‍यांनी केली. दरम्‍यान, आमदार विजय सरदेसाई, युरी आलेमाव यांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला.