Mahadayi Water Dispute: कायदेशीर लढा हाच पर्याय!

Mahadayi Water Dispute: साखळीतील मैदानाला परवानगी नाकारल्यानंतर म्हादई पुत्रांनी तेथून जवळच असलेल्या विर्डीत जे विराट शक्तिप्रदर्शन घडवून आणले त्यातून खरेतर कर्नाटकाच्या डीपीआरला परवानगी देणाऱ्या केंद्रांतील सत्ताधीशांचे डोळे खाडकन उघडायला हवेत. पण त्यांची आजवरची वाटचाल पाहिली, तर ते शहाणे होतील, असे वाटत नाही.

असाच जाणकारांचा कयास आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कर्नाटकातील निवडणुकीपर्यंत केंद्र या प्रकरणात काहीही पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही, तसे झाले तर तसेच कर्नाटकाची एकंदर कार्यशैली पाहिली तर ते सुर्ला नदीचे पाणी वळवूनही मोकळे होतील.

त्यासाठी पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र म्हणतात, त्याप्रमाणे आणखी आंदोलने, सभा यांच्या फंदात न पडता न्यायालयात दाद मागणे, हाच उत्तम उपाय असल्याचे आता कायदा सल्लागारही म्हणू लागले आहेत.

भाजपने नेमके काय केले?

म्हादई प्रश्‍नावर भाजपचे एकूण एक प्रवक्ते आणि नेते चिडिचूप आहे, त्यांचेही खरे आहे. सरकार तोंडघशी पडले आहे आणि बोलण्यासारखे काहीच नाही. कारण नदी वळविली जाणार यात तथ्य आहे. अशावेळी प्रवक्त्यांनी तरी भान राखून तोंड बंद ठेवणे, हाच उत्तम उपाय.

परंतु काही जणांना तोंड उघडून आपण किती भाजपनिष्ठ आहोत, हे सांगण्याची घाई होते. त्यात एक सिद्धार्थ कुंकळकर आहेत. त्यांनी विर्डीतील सभा धर्मांध शक्तीनीच चालविल्याचा आरोप केला आहे. परंतु भाजपने या काळात काय केले, प्रबळ राजकीय पक्ष म्हणून तुमचीही जबाबदारी होती, तुम्ही नेमके काय केले, असे लोक विचारतात.

भाजपने सह्यांची मोहीम चालविण्याची गर्जना केली होती, पंचायतींमध्ये ठराव घेतले जाणार होते. त्यातील एकाही कामाची सुरुवात झालेली नाही. दिल्लीला गेले आणि पक्ष श्रेष्ठींचा `धेंगसो‘ ऐकून मूग गिळून परत आले.

सभेनंतर पुढे काय?

सोमवारच्या विर्डी येथील म्हादई सभेनंतर पुढे काय? हा प्रश्‍न पत्रकार आणि विचारवंतांनाही पडला आहे. विजय सरदेसाई यांनी सरकारला पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. गेली आठ दिवस प्रत्येक नेता सरकारला उठसुठ पंधरा दिवसांची नोटीस देऊन मोकळे झाले आहेत. परंतु या आंदोलनाची धग कायम ठेवण्यासाठी जी चळवळ आकार घ्यायला हवी होती, ती काही दिसत नाही.

प्रत्येक दिवशी काही ना काही नावीन्यपूर्ण वेगळे घडायला हवे होते. आमदारांच्या घरासमोर कार्यकर्ते दिसायला हवे होते, घोषणा द्यायला हव्या होत्या. किमान सॉफ्ट टार्गेट असलेल्या आमदारांविरोधात तरी निदर्शने व्हायला हवी होती.

सासष्टीत असे अनेक आमदार आहेत, परंतु गोवा बचाव अभियानाप्रमाणे अशी कोणतीच व्ह्युह रचना दिसत नाही. त्यामुळे हे आंदोलन पुढे किती दिवस तग धरेल, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

सरदेसाईंचा लागणार कस!

विजय सरदेसाई यांनी 15 दिवसांत म्हादई प्रश्‍न न सुटल्यास गोवा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु कोणाच्या जोरावर ते गोवा बंद करायला निघाले आहेत, ते कळायला मार्ग नाही. त्यांच्याबरोबर असलेल्या कोणाही नेत्याची उत्तर गोव्यात विशेषतः बार्देशमध्ये राजकीय शक्ती नाही. उद्या, म्हापसा येथे बैठक आयोजित करायची म्हटले तरी तेथे कोणी कार्यकर्ता नाही.

साखळी सभेसाठी असे म्हणतात- विजय सरदेसाई यांनीच सर्व ताकद पणाला लावली. परंतु त्यामुळे केवळ सासष्टीतील जनसमुदाय लोटला. हिंदू बहुजन समाज अभावानेच सभेला उपस्थित होता. आता पुढे आंदोलन कसे रेटायचे, यातच सरदेसाई यांचा कस लागणार आहे.

चमत्कार व चर्चेला उधाण!

शुभांगी वायंगणकर यांनी म्हापसा पालिका नगराध्यक्षपदाचा आठवडाभरापूर्वी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सात दिवसांत तो मागे घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे मंगळवारी (ता.१७) हा सातवा दिवस पूर्ण झाला. अशावेळी मंगळवारी शहरात वेगळीच चर्चा रंगली होती. सकाळी नगराध्यक्षा मॅडमनी एका विकासकामाचा श्रीगणेशा केला.

यावेळी माध्यमांनी त्यांना आज काही राजकीय उलटफेर होऊ शकतो का? असा प्रश्न केला असता मॅडनी काहीही घडू शकते असे त्या म्हणाल्या. राजकारणात चत्मकार घडू शकतो, असे त्यांचे एकंदर म्हणणे होते. त्यामुळे मॅडम राजीनामा मागे घेण्यापासून पक्षश्रेष्ठींनी वेगळा राजकीय निर्णय घेतला का?

अशा चर्चा शहरात रंगत आहेत मात्र सायंकाळपर्यंत तशी कोणतीच बातमी समोर आली नव्हती. त्यामुळे आता नगराध्यक्षांचा हा राजीनामा आपोआप ग्राह्य झाल्यानंतर नवीन कोण नगराध्यक्ष होणार याबाबत कमालीची उत्सुकता आता म्हापसावासीयांना लागून राहिली आहे. अशात दोन नावे सध्या या पदासाठी चर्चेत आहेत, हेही तितकेच खरे.

पक्षश्रेष्ठीचे आव्हान अंगलट!

विर्डी येथे सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवाच्या छत्राखाली झालेली सभा यशस्वी झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा ‘आरजी’चे मनोज परब यांनी विरोधकांना आपल्या पक्षश्रेष्ठीला घेऊन म्हादईवर जाहीर सभा घेण्याचे आव्हान दिले आहे. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांची सभेला उपस्थिती लावण्याचे आव्हान दिले आहे.

परंतु परब रावांचा हा डाव आता त्यांच्या अंगलट उलटल्याचे दिसते. परबराव सोशल मीडियावरून टीका आणि टिप्पणी करत असतात. मात्र यंदा त्यांच्या अनेक समर्थकांनी या विधानाला आक्षेप घेतला आहे. काल झालेली सभा ही म्हादईसाठी असून त्यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नव्हता.

परबरावांनी राष्ट्रीय पक्षश्रेष्ठीला आणण्याचे आव्हान देण्यापूर्वी त्या पक्षांच्या राज्यस्तरीय नेत्यांसोबत कालच्या सभेचे सहभागी होण्याची आवश्‍यकता होती. मात्र त्या उलट परबरावांनी म्हादईसंदर्भात काढलेला जाहीरनामा मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्याने परबराव भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप करणाऱ्यांचा ‘आवाज’ बळकट झाला आहे.