CM Pramod Sawant: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जोरात सुरू असून राज्य त्यामध्ये प्रगतिपथावर आहे. 2023 पासून नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा वेग आणखीन वाढेल. या शैक्षणिक धोरणामुळे भारत जागतिक ज्ञानसत्ता बनेल. कारण हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केवळ धोरण नसून तो दूरदर्शी दस्तावेज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री व जीएसएचईसीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

आल्तिनो येथे आयोजित गोवा राज्य उच्च शिक्षण परिषदेच्या (जीएसएचईसी) बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शिक्षण खात्याचे सचिव सरप्रीत गील, शिक्षण खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन व विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, की राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था नॅक मानांकीत होतील. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात राज्य देशातील इतर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठी आदर्शवत ठरेल. राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्तावित नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनच्या धर्तीवर गोवा हे वैधानिक कायद्याद्वारे गोवा राज्य संशोधन प्रतिष्ठान स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

जीएसएचईसीचे असे असतील उपक्रम

• नवीन शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी सर्व एचईआय या एकाच युनिफाईड माहिती प्रणालीवर शैक्षणिक व्यवस्थापन आणले जात आहे.

• एकल राज्य शिष्यवृत्ती पोर्टल विकसित केले जात आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतील.

• इंडस्ट्री-इंटर्नशिप पोर्टल विद्यार्थ्यांना एकाच पोर्टलद्वारे त्यांची इटर्नशिप निवडण्याची परवानी देईल. इंटर्नशिप आता नव्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग आहे.