पणजी: ‘प्रशासन स्तंभ’ पाट्यावरून पर्वरीत स्थलांतरित झाले. या स्तंभासाठी गतवर्षी २० कोटींवरून यावर्षी ३० कोटींवर तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु या इमारतीच्या कामाला केव्हा सुरुवात होणार हे कोणास ठाऊक आहे का, असा सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

तक्रार निवारण विभाग अपयशी ठरतो तेव्हा एजंट येतात, असे सांगत सरदेसाई म्हणाले की, तक्रार निवारण विभागासाठी आर्थिक तरतूद गतवर्षी १.८६ कोटी, तर यावर्षीची तरतूद २.९८ कोटींची आहे. १.४ लाख मुख्यमंत्र्यांच्या हॉटलाईनसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९ पासून काही तक्रारी प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षात १०४१ तक्रार नोंदल्या गेल्या. १.८६ कोटी मोडले, तर १ तक्रार १७ हजार ८५० रुपयांना पडली, अशी गणिती भाषा सरदेसाईंनी सभागृहात सांगितली.

३५१ पैकी १३४ तक्रारीच निकाली निघाल्या आहेत. तपास न करताच तक्रारींबद्दल कोणाकडे जाता येत नाही. आपणाकडे मिळालेल्या एका प्रश्‍नावरील उत्तरात जाती प्रमाणपत्र, सनद, म्युटेशन, घरभाडे, वीज बिल यांच्याविषयीही एकही तक्रार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे एकही तक्रार नसणे हे होऊच शकत नाही. वेळेत तक्रारी निघाल्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी माहिती द्यावी, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.

४२ कोटींची तरतूद

प्रत्येक तालुक्यात प्रेसरूम उपलब्ध करावे, पत्रकारांसाठी ई-बाईकसाठी तरतूद करावी, पत्रकार भवनाचे काय झाले. त्याशिवाय गोवा सदन व गोवा भवन यांच्या दुरुस्तीचे काम कला अकादमी करणाऱ्या कंत्राटदाराकडेच आहे. त्यासाठी ४२ कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत एखादे हॉटेल उभे राहू शकते, असा टोमणा सरदेसाई यांनी मारला.