पणजी: गोव्यातील स्टार्टअप क्षेत्रात वाढती गुंतवणूक आणि सहभाग पाहता, राज्य सरकार धोरणे अधिक सक्षम करण्यासाठी, अर्ज प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आणि नव्या भागीदारींसाठी प्रयत्नशील आहे. हे प्रयत्न ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टात मोलाची भर घालतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज नमूद केले.

स्टार्टअप परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत गोवा स्टार्टअप धोरणांतर्गत प्रोत्साहन योजना व अर्जांचे मूल्यांकन करण्यात आले.

या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे, उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, महामंडळाचे अध्यक्ष, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, संचालक कबीर शिरगावकर, उद्योग अश्विन चंद्रू, संयुक्त संचालक डॉ. मिलिंद साखरदांडे, व्यवस्थापकीय संचालक प्रविण वळवटकर, गोवा चेंबर ऑप कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजचे प्रतिनिधी गिरीश भरणे, गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुजीत शेट्टी, आणि थ्रीडी सिस्टम्सचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप मिनेझिस आदी उपस्थित होते.

सिड कॅपिटल ग्रँट योजनेंतर्गत सहा स्टार्टअप्सची सादरीकरणे या समितीसमोर झाली. यात डॉ. अमर सातर्डेकर यांनी घरोघरी वैद्यकीय सेवा देणारी संकल्पना, श्याम इवातुरी यांनी कौशल्य विश्लेषण, निरीक्षण व मार्गदर्शन करणारे एआय-आधारित प्लॅटफॉर्म, माल्कम आफोंसो यांनी वेब जीआयस डिजिटल अॅप्लिकेशन,

जे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि विकसकांमध्ये संवाद सुधारते, परेश साध्ये यांनी प्राणी दवाखाना व पाळीव प्राण्यांसाठी संपूर्ण आरोग्यसेवा प्रणाली, अभिलाष गोंड यांनी दुचाकी, मिनी ट्रक आणि ड्रोनच्या मदतीने लॉजिस्टिक्स सेवा सुधारण्याची योजना तर सिद्धार्थ मांजरेकर यांनी एक एआय-सक्षम इन्फ्लुएंसर मार्केटप्लेस, जे क्रिएटर्सना ब्रँड्सशी जोडते ही संकल्पना मांडली.

अर्जांचे परीक्षण!

समितीने विविध प्रोत्साहन योजनांसाठी आलेल्या अर्जांचेही परीक्षण केले. सहकार्यकारी कार्यालय योजनेंतर्गतचे ११ अर्ज, भाडेपट्टी योजनेंतर्गतचे ४ तर वेतन अनुदानासाठीचे २ अर्ज विचारात घेतले.

गोव्यात ५९२ डीपीआयआयटी मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आणि २६२ एसआयटीपीसी प्रमाणित स्टार्टअप्स विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत, ज्यात आयटी, पर्यटन, आणि शाश्वतता यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. स्टार्टअप्ससाठी नेटवर्किंग, मार्गदर्शन, पायाभूत सुविधा आणि निधी उपलब्ध करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. गोवा स्टार्टअप धोरणांतर्गत १३५ लाभार्थींना ३.५८ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहितीही बैठकीत सादर करण्‍यात आली आहे.