AI For Stamp Duty in Goa: गोवा राज्य सरकारने आपल्या सब-रजिस्ट्रार पोर्टलवर जमिनींचे बाजारभाव अपलोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे ज्यांना सेल डीड करायचे आहे त्यांच्यासाठी मुद्रांक शुल्क म्हणून जी रक्कम भरावी लागेल, ती आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे आपोआप कळेल. कायदा मंत्री नीलेश काब्राल यांच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

काब्राल म्हणाले की, सध्या जनतेला सेल डीडच्या कामांत करण्यासाठी काही अडचणी येतात. सरकार प्रत्येक सर्व्हे नंबरसाठी बाजारभाव अपलोड करेल. सध्या मुद्रांक शुल्क वसुलीत महसूल आणि कायदा असे दोन विभाग कार्यरत आहेत. जमिनीची किंमत मात्र महसूल विभाग ठरवते.

काब्राल म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये, जमिनीची किंमत ठरवण्यासाठी विक्रीची कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावी लागतात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि मी सरकार-निर्दिष्ट जमिनींची किंमत अपलोड करण्यासाठी काम करत आहोत.

कायदा विभागाची भूमिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकसित करण्याची आहे आणि महसूल विभागाच्या शिफारशींच्या आधारे दर दरवर्षी आपोआप ते बदलले जाईल.

काब्राल यांनी असेही सांगितले की यामुळे विक्रीची कामे करण्यात मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. पंजाब, मणिपूर आणि अंदमान आणि निकोबार नंतर, गोवा हे राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तऐवज नोंदणी प्रणाली (NGDRS) स्वीकारणारे चौथे राज्य असणार आहे.

एनजीडीआरएस केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत NIC द्वारे विकसित केले गेले आहे आणि देशभरात 40 कोटी रुपये खर्चून लागू केले जात आहे.

गोव्यात व्यवसाय सुलभता यावी हे या प्रणालीचे उद्दिष्ट आहे. नागरिकांनी कागदपत्रे अपलोड केल्याने त्यांना अनुक्रमांक मिळतात, त्यामुळे त्यांना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर सेवा दिली जाऊ शकते.

एनजीडीआरएस प्रथम केपे तालुक्यात सुरू करण्यात आली आणि नंतर सर्व 12 तालुका उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आली.