मडगाव: आदिवासींना गोव्यात राजकीय आरक्षण देण्यासाठी काल केंद्राने अधिसूचना जारी केल्यानंतर गोव्यातील राजकीय नकाशावर नवीन बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित एसटी आरक्षणामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांचा राजकीय प्रवास संपुष्टात येऊ शकतो तर दुसऱ्या बाजूने संपूर्णपणे नव्या पिढीसाठी नेतृत्वाची दारे खुली होऊ शकतात.
हे आरक्षण २०११च्या जनगणनेनुसार होणार असल्याने सांगे, केपे, प्रियोळ व नुवे हे चार मतदारसंघ ‘एसटी’साठी राखीव असू शकतात. यातील प्रियोळ मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान आमदार गोविंद गावडे हे स्वत: ‘एसटी’ असल्याने त्यांच्यासाठी हा निर्णय चांगलाच ठरण्याची शक्यता आहे; पण दुसऱ्याबाजूने सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई तसेच केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांना आता दुसरे मतदारसंघ शोधावे लागणार आहेत.
तर नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांना या निर्णयामुळे राजकीय ब्रेक मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सांगे आणि केपे हे दोन्ही मतदारसंघ ‘एसटी’साठी राखीव ठरल्यास केपेचे माजी आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्यासाठीही राजकीय संन्यास घेण्याची वेळ येऊ शकते. २०२७ ची विधानसभा निवडणूक अवघ्या सहा ते सात महिन्यांत होणार असल्याने हे आरक्षण देण्यासाठी जी प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे ती सरकार पूर्ण करू शकेल का?
हा जरी प्रश्न असला तरी हा आरक्षणचा निर्णय लागू झाल्यास याचे दूरगामी राजकीय परिणाम लक्षणीय असू शकतात, असा अंदाज राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे. सध्या सांगे मतदारसंघाचे आमदार सुभाष फळदेसाई असून हा मतदारसंघ ‘एसटी’साठी राखीव झाल्यास त्यांना कुंकळ्ळी किंवा कुडचडेतून निवडणूक लढविण्याची वेळ येऊ शकते. यातील कुडचडे मतदारसंघ हा फळदेसाई यांना अनुकूल ठरू शकतो. मात्र, तिथे भाजपचेच नीलेश काब्राल हे आमदार असल्याने सुभाषला कुडचडेतून उमेदवारी मिळणार का?
हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केपे मतदारसंघासाठीही हा निर्णय राजकीय गणिते बदलणारा ठरणार असून केपे राखीव झाल्यास केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा हे आपले लक्ष वेळ्ळीकडे वळवू शकतात. मात्र, वेळ्ळी मतदारसंघात काँग्रेसचे मागच्या निवडणुकीतील उमेदवार सावियो डिसिल्वा यांचा जबरदस्त दावा असल्याने हा मतदारसंघ एल्टनला सोडला जाऊ शकतो, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याशिवाय काँग्रेस आणि ‘आप’ या दोन्ही पक्षात युती झाली तर वेळ्ळी मतदारसंघ ‘आप’ला सोडावा लागेल. आरक्षणाचा हा मुद्दा माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनाही राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरणारा असेल. कवळेकर यांना केपेव्यतिरिक्त सांगे हा मतदारसंघ सोयीचा मानला जात होता. मात्र, हे दोन्ही मतदारसंघ ‘एसटी’साठी राखीव ठेवल्यास बाबूंसाठी कुठलाही मतदारसंघ पोषक राहणार नाही.
नुवे मतदारसंघातही या निर्णयाचे विपरित परिणाम होणार असून विद्यमान आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासह लिंडन मोन्तेरो, बाबाशान डिसा आणि अन्य राजकीय नेत्यांसाठी स्वत:चा असा नैसर्गिक मतदारसंघ उरणार नाही. यामुळे या मतदारसंघातून एखादे नवीनच नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून हा निर्णय प्रस्थापितांसाठी जरी मारक असला तरी नवोदितांना सत्तेची कवाडे खुला करणारा निश्चितच असेल.
ही तर फक्त सुरवात : क्लिओफात कुतिन्हो
‘एसटी’ आरक्षणाची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली याचा अर्थ ‘एसटी’साठी राजकीय आरक्षण लागू झाले असे नव्हे. ही अधिसूचना म्हणजे या आरक्षण प्रक्रियेतील फक्त सुरवात आहे, असे मत घटनातज्ज्ञ असलेले राजकीय विश्लेषक ॲड. क्लिओफात कुतिन्हो आल्मेदा यांनी व्यक्त केली.
कुतिन्हो म्हणाले, ही अधिसूचना लागू झाल्यानंतर आता चार मतदारसंघ कोणते राखीव असावेत, हे ठरविण्यासाठी जनगणना आयोगाची नेमणूक करावी लागेल. त्यानंतर जे चार मतदारसंघ राखीव ठरविले जातील, त्यासंदर्भात लाेकांकडून सूचना व आक्षेप घेतले जातील. त्यावर निर्णय घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाला आवश्यकता भासल्यास मतदारसंघाची फेररचना केली जाईल.
ही सर्व प्रक्रिया बरीच मोठी असून त्याला बराच काळ जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जर कुणी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात या गोवा ‘एसटी’ आरक्षण कायद्यालाच आव्हान दिल्यास ही संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकते. गोवा सरकारची प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय २०२७च्या निवडणुकीत ‘एसटीं’ना राजकीय आरक्षण मिळणे कठीण, असे मत कुतिन्हो यांनी व्यक्त केले.
सध्या जेन-झी आंदोलनामुळे भाजप सरकार अडचणीत आले आहे. अशा परिस्थितीत गोव्यात ‘उटा’चे आंदोलन सुरू झाल्यास भाजपला ते मारक ठरू शकते. या एकाच कारणामुळे केंद्राकडून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. वास्तविक हा कायदा १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी संमत झाला होता. त्यासाठी जी अधिसूचना जारी करायची होती तिला एका वर्षाचा कालावधी लागणे, हे या आरक्षणाबद्दल भाजपमध्ये अनास्था आहे याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल, असे ॲड. कुतिन्हो म्हणाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.