ST Reservation: 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधीपासूनच सुरु होईल अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. तसेच केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक असल्याचेही सावंत यांनी सांगितले आहे.

विशेष म्हणजे विधानसभेत आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली 16 फेब्रुवारीला दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी शिष्टमंडळ गेले होते.

त्यावेळी आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करावा आणि राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या जमातींना आदिवासी म्हणून विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासमोर सादर करण्यात आली.

तसेच मुंडा यांच्यासमोर 2011 ची जनगणना गृहीत धरून मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.

त्यांनी याविषयी मंत्रालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

तसेच 2026 सालची जनगणना मतदारसंघ फेररचनेसाठी ग्राह्य धरली गेली, तर 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आदिवासी समाजाला आरक्षण मिळणार नसल्याची भीती चर्चेवेळी व्यक्त झाली होती.

प्रामुख्याने हा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील असल्याने अमित शहा यांची भेट घेण्यात येणार होती.

गोव्यातील एसटींच्या शिष्टमंडळाला गृहमंत्री अमित शहा भेटलेच नाहीत!

गृहमंत्री अमित शहांना भेटून गोवा विधानसभेत एसटींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतची प्रक्रिया गतिमान करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली.

त्यावेळी शहांकडून तोगडा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते मात्र शेवटच्या क्षणी अत्यावश्यकतेमुळे पूर्ण शिष्टमंडळ बैठकीमध्ये ते सहभागी होऊ शकले नाही.

त्यामुळे गृहमंत्री पुढील प्रसंगी भेटतील अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी दिली.