Goa ST Representation Bill: गोव्यातील अनुसूचित जमाती समाजाला विधानसभा निवडणुकीत पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला. या विधेयकाचा उद्देश एसटी समाजाची लोकशाहीतील भागीदारी सुनिश्चित करणे असताना विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीने लोकसभेत (Lok Sabha) गोंधळ घालून ते मंजूर होऊ दिले नाही, असा गंभीर आरोप राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांचा विरोधी पक्षावर हल्लाबोल

दरम्यान, या घटनेनंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. सावंत म्हणाले, "गोव्यातील अनुसूचित जमातीला प्रतिनिधित्व देण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत अडवणे हे केवळ संसदीय परंपरांचा अपमान नाहीतर एसटी समाजाच्या अधिकारांप्रति त्यांची असंवेदनशीलता (Insensitivity) देखील दर्शवते."

मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, हे विधेयक अडवून विरोधी पक्षांनी राजकारण केले असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांची जाणीवपूर्वक पायमल्ली केली आहे.

विधेयकाची पार्श्वभूमी

गोव्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी समाजाला योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) करुन काही जागा त्यांच्यासाठी आरक्षित (Reserved) करण्याची मागणी होत होती. याच मागणीला अनुसरुन केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले होते. या विधेयकामुळे गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आकांक्षांना बळ मिळणार होते. मात्र, लोकसभेत विरोधकांनी केलेल्या गोंधळामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, ज्यामुळे एसटी समाजामध्ये आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकार हे विधेयक पुन्हा सभागृहात आणण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.