पणजी: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर शक्य तेवढ्या लवकर केंद्र सरकार तोडगा काढेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

एसटी समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सध्या उटा संघटना आक्रमक झाली आहे आणि त्यांनी १३ ऑगस्ट रोजी ‘चलो पणजी’ची हाक दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळायला हवे.

राज्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप असे एसटी बांधव अनेक वर्षांपासून राजकीय आरक्षणाची मागणी करीत आहेत, ती योग्य आहे. आम्ही हा विषय दिल्लीत पोहोचवला आहे. केंद्रीय नेत्यांनी या विषयाची दखल घेतलेली आहे. त्याविषयी सध्या कायदेशीर बाबी पडताळून पाहिल्या जात आहेत.

१५ दिवसांत प्रश्न सुटणार : मंत्री तवडकर

उटाच्या आंदोलनातील सक्रिय नेते आणि राज्य सरकारातील मंत्री रमेश तवडकर यांनी विश्वास व्यक्त केला की, अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुढील १५ दिवसांत पूर्णपणे सोडवला जाईल. आपण या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत असून, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हे या विषयावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

१५ ऑगस्टपर्यंत पुनर्विचार करू!:

केंद्र सरकारने प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर, धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याच्या अनेक दशकांपासूनच्या मागणीचा पुन्हा एकदा आग्रह धरला आहे. बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सावंत यांची भेट घेऊन, राज्य सरकारने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करावा, अशी विनंती केली. यावर १५ ऑगस्टपर्यंत पुनर्विचार केला जाईल, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.