मडगाव: गोव्‍यातील एसटींना विधानसभेत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी लोकसभेत विधेयक संमत झाले असले तरी अजूनही राज्‍यसभेची मोहोर त्‍यावर उमटायची आहे. ही जरी प्रक्रिया लगेच पूर्ण झाली, तरी गोव्‍यातील एसटींना प्रत्‍यक्षात राजकीय आरक्षण मिळण्‍यास २०३२ च्‍या विधानसभा निवडणुकीची वाट पहावी लागेल, अशी शक्‍यता राजकीय तज्‍ज्ञांनी व्‍यक्‍त केली आहे.

केंद्रात कुठलेही विधेयक संमत होऊन त्‍याचे कायद्यात रुपांतर होण्‍यासाठी राज्‍यसभेतही ते संमत होण्‍याची गरज असते. ही प्रक्रिया पार पाडल्‍यानंतर त्‍यावर राष्‍ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्‍यानंतरच तो कायदा होतो. या अधिवेशनात राज्‍यसभेकडूनही ही मंजुरी मिळविण्‍याचा प्रयत्‍न चालू असून त्‍यानंतर राष्ट्रपतींकडूनही त्‍यावर त्‍वरित संमती मिळावी, यासाठी प्रयत्‍न केले जाणार आहेत.

असे जरी असले तरी २०३२ च्‍या निवडणुकीपर्यंत तरी हे आरक्षण मिळणे कठीण, असे मत राजकीय विश्‍लेषक प्रभाकर तिंबले यांनी व्‍यक्‍त केली. कदाचित ही प्रक्रिया २०३७ पर्यंत लांबू शकते असेही ते म्‍हणाले.

उच्‍च न्‍यायालयातील ज्‍येष्‍ठ वकील आणि राजकीय विश्‍लेषक क्‍लिओफात कुतिन्‍हो यांनीही असेच मत व्‍यक्‍त करताना, लाेकसभेत हे विधेयक संमत झाले आहे त्‍याच्‍या मथळ्‍यात आरक्षणाबरोबरच मतदारसंघ फेररचना हा उल्‍लेख आहे. त्‍यामुळे मतदारसंघ फेररचना कधी होणार त्‍यावर हे आरक्षण कधी मिळणार ते ठरेल, असे मत त्‍यांनी व्‍यक्‍त केले.

२०११ साली जी शिरगणती झाली होती त्‍यावर आधारून हे आरक्षण ठरवावे, असाही एक मुद्दा पुढे येत आहे त्‍याबद्दल विचारले असता तिंबले म्‍हणाले, गोव्‍यासाठी असा निर्णय घेणे शक्‍य आहे हे जरी खरे असले तरी फक्‍त गोव्‍यासाठी असा निर्णय घेतला जाण्‍याची शक्‍यता वाटत नाही. याशिवाय गोव्‍यात इतर मागासवर्गीयही राजकीय आरक्षणासाठी मागणी करत आहेत. ओबीसींचा हा प्रश्‍न सरकार कसा हाताळणार हेही पहाणे महत्‍वाचे आहे, असे ते म्‍हणाले.