ST Reservation Goa: 'काँग्रेसमुळे रखडले एसटी समाजाचे राजकीय आरक्षण'; सत्ताधारी - विरोधकांची सभागृहात खडाजंगी

पर्वरी: राज्यातील अनुसूचित जमातींचे राजकीय आरक्षण (एसटी) काँग्रेसमुळे प्रलंबित असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. संसदेत दोनवेळा आलेले विधेयक काँग्रेसमुळे रखडले असे सावंत म्हणाले. एसटींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत वीरेश बोरकरांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

राज्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण केव्हा मिळणार? असा प्रश्न वीरेश बोरकरांनी उपस्थित केला होता.

“२००३ मध्ये राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला. २०१२ मध्ये भाजप सरकारच्या नेतृत्वात एसटी समाजासाठी २२ योजना जाहीर करण्यात आल्या. २०१३ – १४ पासून वणहक्क कायद्यांतर्गत अर्ज यायला सुरवात झाली आणि २०१९ पासून आम्ही सनदी देण्यास सुरुवात केली. सांगेत संशोधन केंद्र देखील आमच्या सरकारकडून सुरु करण्यात आले, ” अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

"एसटी आरक्षणाची एकच मागणी प्रलंबित आहे. गणेश गांवकरांनी याबाबत विधेयक मांडले होते. राजकीय आरक्षणाबाबत आम्ही केंद्रीय नेत्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. गेल्या वेळी राज्यसभेत एसटी आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले पण, राज्यसभेत मोठा गोंधळ झाला. पुन्हा एकदा हे विधेयक मांडण्यात आले दरम्यान, पुन्हा विरोधकांनी या विधेयकला विरोध केला. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला," असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला.

विरोधकांना बाहेर पाठवून तुम्हाला विधेयक मंजूर करता येत नव्हते का? असा सवाल युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केला. यावर सभागृहाचे कामकाज चालूच दिले नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले.

"आम्ही केंद्रीय नेत्यांना विधेयक पुन्हा मांडण्याची विनंती केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्याशिवाय ते पुढे जाणार नाही. यासाठी विरोधकांनी समर्थन द्यायला हवे," असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

सरकारी खात्यांतील 'एसटी' कर्मचार्‍यांच्या बढत्यांचा विषय पुढील ६ महिन्यांत संपवू तसेच, एसटींसाठी असलेल्या प्रलंबित राखीव जागा लवकरच कर्मचारी भरती आयोगामार्फत भरल्या जातील, असे आश्वासन देखील यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले.

शिवाय 'आदिवासी सबप्लान'अंतर्गत गोव्यातील ८२ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. अशी कामगिरी करणारे गोवा देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 'सबप्लान' अंतर्गत सरकारने ५.२ टक्क्यांच्यावर निधी कधीही वापरलेला नाही, असा प्रश्न विजय सरदेसाईंनी केला होता.