पणजी: गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात २०१३ च्या अधिसूचनेचा आधार घेण्याची शक्यता आहे. या अधिसूचनेनुसार गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १ लाख ३३ हजार १५६, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या ९.९ टक्के आहे. या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मुद्दा सरकारकडून न्यायालयात मांडला जाऊ शकतो.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रजिस्ट्रार जनरल यांना २००१ मधील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचा अंदाज व्यक्त करण्यास अंतरिम आदेशाद्वारे मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांमधील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाच्या पुनर्समायोजनाबाबतचा कायदा २०२५ हा १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिसूचित झाला. या कायद्यात २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र, त्या जनगणनेत गोव्यातील अनुसूचित जमातींची संख्या केवळ ५६० होती. गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समाजांना २००३ मध्ये अनुसूचित जमातींचा दर्जा मिळाल्याने त्यांची नोंद त्या जनगणनेत झाली नव्हती.

२०११ च्या जनगणनेत या समाजांचा समावेश झाल्यानंतर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १०.२३ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. या आकडेवारीच्या आधारे रजिस्ट्रार जनरल यांनी २००१ मध्ये या समाजांचे प्रमाण सुमारे ९.९ टक्के असावे, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, या पद्धतीला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली.

दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत गोव्याची एकूण लोकसंख्या १३ लाख ४७ हजार ६६८, तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १ लाख ३३ हजार १५६ असल्याचे नमूद केले आहे. त्यांचे प्रमाण ९.९ टक्के असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. ही आकडेवारी केंद्र सरकारने अधिकृतरीत्या अधिसूचित केल्याने तिचा आधार घेऊन आरक्षणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो.

गोव्याचे शिष्टमंडळ उद्या दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल, जनगणना आयुक्तांची घेणार भेट

पणजी: एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी लोकसंख्या अधिसूचित करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ सोमवारी दिल्लीला रवाना होणार आहे. तेथे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनगणना आयुक्त आणि केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पुढील कायदेशीर रणनीतीवर चर्चा केली जाणार आहे.

या शिष्टमंडळात सभापती गणेश गावकर, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावईकर, मंत्री रमेश तवडकर आणि एसटी समाजाचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील संभाव्य खटल्याच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणे आवश्यक असून, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री