Goa Assembly Monsoon Session ‘खेलो इंडिया’ उत्कृष्टतेसाठी केंद्रावर कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले सर्वचजण प्रियोळ मतदारसंघातील कसे, अशी जोरदार विचारणा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

पदे भरण्यासाठी जाहिरात देऊन निकाल जाहीर न करता केवळ एकाच मतदारसंघातील उमेदवारांना नोकरी देणे ही शहाजहान नोकर भरती पद्धती आहे का, असा टोला त्यांनी हाणला.

कला अकादमी वास्तूची दुरुस्ती तातडीने करायची होती म्हणून निविदा नाही, खेळाडूंना जेवण पुरवण्याची तातडी होती म्हणून निविदा नाही, कर्मचारी भरतीची घाई होती म्हणून प्रक्रिया नाही, असे किती दिवस चालणार, अशी विचारणा सरदेसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाला केली.

सरदेसाई म्हणाले, उत्कृष्टतेसाठीच्या या केंद्रावर कर्मचारी नेमण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली. तीन-चारशेजण त्यासाठी आले. परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, निकालच जाहीर करण्यात आला नाही. परीक्षा घेतल्यानंतर निकाल जाहीर करणे क्रमप्राप्त होते.

परीक्षेस बसलेल्यास निदान आपणास किती गुण पडले हे तरी समजायला हवे. तसे न करता भरती केली जाते. माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती घेतली असता अशी भरती करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नाकारल्याची माहिती मिळाली.

त्यांनी ही पदे गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भरता येतील, असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर भरती केलेल्यांना कायम करण्यासाठी मंत्रिमंडळाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यावेळी याआधी मुख्यमंत्र्यांनीच हा प्रस्ताव नाकारला होता, याची जाणीवपूर्वक माहिती दडवण्यात आली.

भरती केलेले सारेजण प्रियोळ मतदारसंघातील आहेत. यापूर्वी वाळपईच्या बाबतीत असे घडत असे. असे प्रत्येकजण करू लागला तर आमच्या मतदारसंघातील योग्य उमेदवारांना नोकऱ्या मिळतील तरी कशा.

क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी यावर सांगितले की, केंद्र सरकारने हे केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी तातडीने नोकरभरती करावी लागली. सरकारची मान्यता नसल्याने घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करता आला नाही.

भरती झाली नाही तरी केंद्र बंद करता येत नव्हते म्हणून प्रियोळमधील असतील किंवा अन्य त्यांना तातडीने नेमावे लागले. त्यांना कायम केलेले नाही, कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले आहे.

काब्राल चौकशी करतील का?

या केंद्रावर देण्यात येणाऱ्या खाद्यपुरवठ्याकडे लक्ष वळवून सरदेसाई म्हणाले, केंद्र सरकार एका खेळाडूसाठी प्रतिदिवशी ४५० रुपये खर्चाची तरतूद करते तर राज्य सरकार दीड हजार रुपये खर्च करते.

दीड हजारांत पंचतारांकित हॉटेलमधून अन्न पुरवले जाऊ शकते. हा विषय दक्षता खात्याकरवी चौकशी करण्यासाठीचा आहे. कायदामंत्री नीलेश काब्राल तशी चौकशी करतील का?

तर दरवाढ स्वीकारावी लागेल

या खेळाडूंना खाद्य पुरवण्याचा विषय तसाच तातडीचा होता. निविदा मागवली तेव्हा बोलीदारांनी चढे दर दिले होते. त्यामुळे फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात खेळाडूंना खाद्य पुरवणे आवश्यक होते.

त्यासाठी तातडीची व्यवस्था म्हणून दीड हजार रुपये प्रतिदिन या दराने खाद्य पुरवले जाते. आता निविदा उघडल्यानंतर त्यापेक्षा जास्त दर असला तर तो आम्हाला स्वीकारावा लागणार आहे, असे गावडे म्हणाले.

भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आणि गोवा क्रीडा प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. सध्या या केंद्रात ७३ पैकी ३२ गोमंतकीय खेळाडू आहेत. १७ गोमंतकीय खेळाडूंनी केंद्र सोडले आहे. गोमंतकीय पालक केंद्रात पाल्यांना पाठवण्यास तयार नसतात म्हणून इतर राज्यातील खेळाडूंना संधी मिळते. - गोविंद गावडे, क्रीडामंत्री