पणजी/फोंडा: राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी अनिवार्य ठरविल्या जाणाऱ्या स्मार्ट मीटर योजनेबाबत गोवा मानवाधिकार आयोगाने घेतलेल्या स्वेच्छा दखल तक्रारीनुसार सुरू केलेली चौकशी प्रक्रिया अखेर बंद केली आहे. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींनुसार सविस्तर चर्चा करून तसेच वीज ग्राहकांना विश्‍वासात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच पुढील काम सुरू केले जाईल, असे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

वीज मीटर बदलण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत मानवाधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष आयोगाने नोंदवला आहे. मात्र, सुरू असलेले मीटर बदलताना ग्राहकांना पूर्वसूचना देणे आणि स्मार्ट मीटरबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे बंधनकारक असल्याची शिफारस आयोगाने वीज खात्याला केली आहे.

अनिवार्यपणे स्मार्ट मीटर लादल्याने मानवाधिकारांचा भंग होत आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी ११ मे २०२६ रोजी वीज खात्याच्या मुख्य विद्युत अभियंत्यांना नोटीस जारी करून उत्तर मागविले होते. २ जून रोजी तीन विविध अर्जदारांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केले होते; परंतु गोव्यात ७ लाखांहून अधिक वीज ग्राहक असल्याने प्रत्येक वैयक्तिक अर्जावर सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत आयोगाने ३ जून रोजी अ‍ॅड. अभिजीत गोसावी यांची ‘ॲमिकस क्युरी’ (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केली होती.

वीज खात्याने १९ जून व २४ जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तर न्यायालयीन मित्राने ७ ऑगस्ट रोजी आयोगाला अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विरुद्ध जेएसडब्ल्यू हायड्रो एनर्जी लि.’ या निवाड्याचा हवाला देत आयोगाने स्पष्ट केले की, वीज ही सार्वजनिक सुविधा असून भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत निवारा व जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा तो एक भाग आहे. त्यामुळे मीटर बसविण्याच्या पद्धतीमुळे मानवाधिकार भंग होतो का, याची चौकशी करण्याचा आयोगाला पूर्ण अधिकार आहे.

सरकारचा स्मार्ट मीटर बसविण्याचा धोरणात्मक निर्णय योग्य की अयोग्य, याची समीक्षा आयोग करत नसून, केवळ त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते का, यावरच आयोगाने लक्ष केंद्रित केले. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुधारित नियम २०२६ आणि वीज कायदा २००३ च्या कलम ५५ व १७७ नुसार स्मार्ट मीटर बसविणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे वीज खात्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

वर्तमानपत्रातील जाहिरात किंवा सामान्य घोषणा म्हणजे वैयक्तिक ग्राहकाला दिलेली नोटीस ठरू शकत नाही. जुने सुरू असलेले मीटर बदलताना प्रत्येक ग्राहकाला वीज कायद्यातील नियमांनुसार स्वतंत्र नोटीस देणे अनिवार्य आहे, असे आयोगाने नमूद केले. न्यायालयीन मित्राने ग्राहकांच्या वैयक्तिक वीजवापराच्या डेटा गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच काहींनी स्मार्ट मीटरच्या लहरींमुळे मानवी आरोग्य, पक्षी आणि पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याचे आक्षेप घेतले होते. मात्र, आयोगाने हे सर्व दावे फेटाळले. गोळा केला जाणारा डेटा केवळ वीज वापरापुरताच मर्यादित असून गोपनीयता किंवा मानवाधिकाराचा अजिबात भंग होत नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

जनजागृतीनंतरच प्रक्रिया पुढे न्या!

१. आयोगाने शिफारशीत म्हटले की, वीज खाते ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक त्रुटी असू शकतात; परंतु त्यात कोणताही मानवाधिकार भंग आढळलेला नाही. त्यामुळे खात्याने जुने सुरू असलेले मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकांना रितसर नोटीस देऊन तसेच जनतेत व्यापक जनजागृती करूनच स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया पुढे न्यावी.

२. या प्रकरणात मौल्यवान कायदेशीर संशोधन आणि सहकार्याबद्दल आयोगाने ॲमिकस क्युरी अ‍ॅड. अभिजीत गोसावी यांचे आभार व्यक्त करून त्यांना २५ हजार रुपयांचे मानधन मंजूर केले. मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३ च्या कलम १८(इ) नुसार या अहवालाची प्रत वीज खात्याला पाठविली असून, केलेल्या कारवाईचा अहवाल ६० दिवसांच्या आत म्हणजे १८ डिसेंबर २०२६ पूर्वी सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.