Goa Chief Minister Pramod Sawant announcing the new slum rehabilitation housing policy Dainik Gomantak
गोवा

Goa Government: "झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण लवकरच आखणार!" मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची मोठी घोषणा, बेघरांना मिळणार हक्काचे घर

Goa Slum Rehabilitation: गोव्यात जास्त झोपडपट्ट्या सूचित नाहीत. एक-दोन आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळे धोरण आखले जाईल.

दैनिक गोमन्तक डिजिटल

सासष्टी: गोव्यात जास्त झोपडपट्ट्या सूचित नाहीत. एक-दोन आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळे धोरण आखले जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.दक्षिण गोवा व कुशावती जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांशी मुख्‍यमंत्र्यांनी आज मडगावात संवाद साधला. त्‍यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.

‘माझे घर’ योजनेबाबत बोलताना मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले की, कायदेशीरदृष्ट्या सर्व अभ्यास करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात मोठे प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत.

दरम्‍यान, अनेक कार्यकर्त्यांनी यावेळी समस्‍या मांडल्‍या. तसेच आमदार नीलेश काब्राल, आमदार उल्हास तुयेकर, द‌क्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाई व पंच रुपेश देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समस्‍या मांडल्‍या.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Vasco Market Fire Weather Conditions: वास्को अग्नितांडवाला हवामानाची साथ? उष्णता, वारा आणि आर्द्रतेच्या भूमिकेचा अभ्यास आवश्यक

Glenn Phillips Record: धावांचा पाऊस अन् विक्रमांची बरसात! किवी स्टार ग्लेन फिलिप्सचा विराट पराक्रम; एकाच झटक्यात मोडले अनेक रेकॉर्ड्स

Helicopter Crash: उत्तराखंडमध्ये काळाचा घाला! बद्रीनाथहून परतणारे हेलिकॉप्टर क्रॅश; 6 जणांचा जागीच मृत्यू VIDEO

Supreme Court Verdict: नाते तुटल्यास जुने संबंध 'बलात्कार' ठरवता येणार नाहीत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

Colvale Central Jail News: कैद्यांना कोर्टाचा मोठा दिलासा; कोलवाळ कारागृह अधीक्षकांना शपथ देण्याचे अधिकार

SCROLL FOR NEXT