CM Janjatiya Maje Ghar Yojana: आदिवासी बांधवांसाठी खूशखबर! ‘मुख्यमंत्री जनजातीय माझे घर’ योजना सुरु; आता तुमचे घर होणार हक्काचे आणि कायदेशीर

पणजी: ‘माझे घर’अंतर्गत आपापली घरे कायदेशीर करून घेणाऱ्या आदिवासी समाजातील नागरिकांना या प्रक्रियेसाठी अर्थसाहाय्‍य करण्‍याचे निश्‍चित केले असून, त्‍यासाठी आदिवासी कल्‍याण खात्‍याने ‘मुख्यमंत्री जनजातीय माझे घर’ या नावाने योजनाही सुरू केली आहे. ही योजना दोन वर्षांसाठी असून, त्‍यानंतर आवश्‍‍यकतेनुसार सरकार त्‍यात वाढ करणार आहे. संचालक नीलेश धायगोडकर यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली.

योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजातील नागरिकांना १९७२ पूर्वीच्या घराच्‍या नियमितीकरणासाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून शंभर टक्‍के आर्थिक साहाय्य करण्‍यात येईल; पण त्‍याची कमाल मर्यादा एक लाख रुपये इतकीच असेल, तर १९७२ नंतरची घरे नियमित करण्‍यासाठी ५० टक्‍के अर्थसाहाय्‍य दिले जाणार असून, त्‍याचीही कमाल मर्यादा एक लाख रुपये असेल, असे अधिसूचनेत म्‍हटले आहे.

राज्‍य सरकारने काहीच महिन्‍यांपूर्वी ‘माझे घर’ योजना सुरू करून सरकारी, खासगी, कोमुनिदाद जमिनीतील तसेच १९७२ च्‍या सर्व्हे आराखड्यातील घरे कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्‍यासाठी नाममात्र शुल्‍क आकारण्‍यात येणार आहे. परंतु, आदिवासी (Tribal) समाजातील काही नागरिकांना ते भरण्‍यास समस्‍या निर्माण होऊ शकतात. त्‍यामुळेच त्‍यांच्‍यासाठी ‘मुख्यमंत्री जनजातीय माझे घर’ योजना सरकारने सुरू केल्‍याचेही अधिसूचनेत नमूद करण्‍यात आले आहे.

अर्जासोबत आवश्‍‍यक कागदपत्रे

सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला घर व जमिनीच्या खरेदीचा किंवा नियमितीकरणाचा आदेश

रक्कम भरल्याचे चलन

घरपट्टीची पावती

अर्जदारासह सध्याच्या घराचा फोटो

उत्पन्नाचा दाखला

सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला अनुसूचित जमातीचा दाखला

बँक पासबुकची प्रत किंवा मॅन्डेट फॉर्म

रेशन कार्डची प्रत

आधार कार्डची प्रत

पात्रता काय?

संबंधित व्यक्ती गोव्‍यातील व अनुसूचित जमातीतील असणे अनिवार्य

सर्व स्रोतांपासून मिळणारे कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

संबंधित व्‍यक्तींनी गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा क्र. २०७०, दिनांक १५-४-१९६१ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या कलम ३७२-बी अन्वये, गोवा जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या कलम ३८-ए अन्वये, गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८ च्या कलम २१ मधील तरतुदींनुसार ‘२०-कलमी कार्यक्रम’ योजनेअंतर्गत किंवा गोवा अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या कलम ३ अन्वये ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ घेतलेला असावा.