पणजी: विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान प्रारूप मतदारयादीतून नाव वगळण्यात आल्याच्या विरोधात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ बुधवारी ३० सप्‍टेंबर रोजी आपला निकाल देणार आहे.

सांताक्रुझ मतदारसंघातील रहिवासी परेश साळगावकर आणि इतरांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान निवासस्थान बदलल्यामुळे त्यांचे नाव प्रारूप मतदारयादीतून वगळण्यात आले होते.

याचिकाकर्ते साळगावकर काही वर्षांपूर्वी सांताक्रुझ मतदारसंघातील दुसऱ्या भागात राहण्यास गेले होते. घरपोच पडताळणीदरम्यान ते जुन्या पत्त्‍यावर आढळले नाहीत. घरमालकाने ते तेथे राहत नसल्याचे सांगितल्याने अधिकाऱ्यांनी जुन्या पत्त्‍यावरून त्यांचे नाव वगळले.

याचिकाकर्त्याने त्याच मतदारसंघात नव्या पत्त्‍यावर नोंदणी स्थानांतरित करण्यासाठी ‘फॉर्म ८’द्वारे अर्ज केला होता. मात्र, पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान फॉर्म ८ वर प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली.

निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद

एसआयआरपूर्वीच्या सूचनेनुसार केवळ गणना फॉर्म सादर करणाऱ्या मतदारांचाच प्रारूप यादीत विचार करण्यात आला. गणना फॉर्म नसलेल्या व्यक्तींच्या अर्जासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये तरतूद नसल्याचे आयोगाने सांगितले. हे बदल हरकती-सूचनांच्या कालावधीत करता येतील. नव्या पत्त्यावर नोंदणीसाठी साळगावकर फॉर्म ६ भरू शकत होते, असाही युक्तिवाद आयोगाने केला.

याचिकाकर्त्यांनी मांडलेला मुद्दा

एकाच मतदारसंघातील पत्ता बदलासाठी दाखल केलेल्या फॉर्म ८वर एसआयआरसोबतच विचार का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. अपिलीय प्राधिकरणानेही मागणी फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.