पणजी: निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) जारी केलेल्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (एसआयआर) प्रक्रियेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर वैधता व मान्यता दिली आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील अ‍ॅड. गौरीश अग्नी यांनी स्पष्ट केले.

लोकप्रतिनिधी कायदा आणि नियमांच्या चौकटीत तयार करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश मतदार डेटाबेस परस्परांशी जोडणे आणि पात्र मतदारांचा मतदार यादीत समावेश करणे हा आहे.

आवश्यक माहिती किंवा अर्ज योग्यरीत्या सादर न झाल्यामुळे काही नावे वगळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भात परेश साळगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सोमवारी सुनावणी झाली. वेळेअभावी सुनावणी संक्षिप्त राहिली असून, मंगळवारीही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहणार आहे.

अ‍ॅड. अग्नी यांनी न्यायालयात मतदार यादी पुनरीक्षणाचे नियम आणि त्यामागील कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली. तसेच निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचीही माहिती न्यायालयास देण्यात आली.

बिहारमध्ये जूनमध्ये प्रथम एसआयआर मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. गोव्यासाठी एसआयआरचा आदेश जारी करताना त्याच मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आवश्यक बदल करून ती लागू करण्यात आली.

एसआयआरची प्रक्रिया मतदारांची नावे वगळण्यासाठी नव्हे, तर पात्र मतदारांचा यादीत समावेश करण्यासाठी होती, असा दावा अ‍ॅड. अग्नी यांनी केला. मात्र, आवश्यक फॉर्म किंवा माहिती योग्यरीत्या प्राप्त न झाल्यास संबंधित मतदारांची नावे वगळण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या न्यायालय या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेची पडताळणी करीत आहे.