पणजी: कौटुंबिक समस्या, सामाजिक बहिष्कार, शोषण किंवा अन्य कारणांमुळे सामाजिक आधार गमावलेल्या गोमंतकीय नागरिकांना तात्पुरता निवारा आणि पुनर्वसन देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने ‘निवारा गृह’ योजना अधिसूचित केली आहे.

या योजनेत वैद्यकीय सेवा, मानसोपचार, समुपदेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण, व्यवसायोपचार आणि मनोरंजनाच्या सुविधा देण्याची तरतूद आहे.

१८ वर्षे व त्यावरील गोमंतकीय नागरिक या योजनेचे लाभार्थी असतील. आईसोबत असलेल्या किंवा संस्थेत जन्मलेल्या मुलांना सात वर्षांपर्यंत निवारा गृहात राहता येईल. त्यानंतर बालसंस्थेत किंवा पालकत्वाच्या व्यवस्थेत त्यांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे.

एका निवारा गृहात किमान २० आणि कमाल ३५ रहिवासी असतील. गृह व्यवस्थापनासाठी महिला संरक्षण अधिकारी, प्रशिक्षण व पुनर्वसन अधिकारी, अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी, पूर्णवेळ समुपदेशक, लिपिक, पहारेकरी/शिपाई आणि काळजीवाहक यांच्यासाठी मासिक अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वार्षिक एकूण १०.०८ लाख रुपयांची तरतूद असून, कार्यालयीन खर्च, वैद्यकीय खर्च, रहिवाशांच्या देखभालीसाठीचा खर्च, पुनर्वसन खर्च आणि भाडे यासाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत.