पणजी: मांडवी व झुआरी नद्यांमधील रेती उत्खननासाठी गोवा राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने (सीईएसी) पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील पारंपरिक रेती उत्खनन करणाऱ्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे तसेच बांधकामांना चांगले दिवस आले आहेत.

रेतीच्या किंमतीत झालेल्या वाढीवरही नियंत्रण येणार आहे. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात गोवा राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीची बैठक झाली होती.

या बैठकीत मांडवी नदीतील सात क्षेत्र आणि झुआरी नदीच्या पाच क्षेत्रातील रेती उत्खनन करण्यासाठी समितीने पर्यावरण परवाना (ईसी) देण्यास सफारी केली आहे.

यंत्राद्वारे उत्खननास परवानगी नाही

राज्यातील रेती व्यवसायही ठप्प झाल्याने अनेकांचा उदारनिर्वाहाचे साधन बंद झाले होते. त्यामुळे पारंपरिक रेती व्यावसायिकांकडून रेती उत्खनन ठिकाणे निश्चित करण्याची मागणी होत होती. सरकारने रेती उत्खनन क्षेत्राचे मूल्यमापन करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशावरून समिती स्थापन केली होती.

या समितीने आता दिलेल्या अहवालानुसार मांडवी व झुआरी नदीतील नमूद केलेल्या क्षेत्रात रेती उत्खनन करण्यास शिफारस केली आहे. यांत्रिकी पद्धतीने रेती उत्खनन करण्यासाठी या समितीने परवानगी दिलेली नाही.

पारंपरिक व्यावसायिकांना 70 टक्के परवाने

या रेती उत्खननासाठी खाण व भूगर्भ खात्याकडून वैयक्तिक परवाने देण्यात येतील व प्रत्येकाला प्रतिवर्ष एक हजार घनमीटर रेती काढण्याची परवानगी असेल. रेती उत्खनन ही पारंपरिक पद्धतीपुरती मर्यादित आहे. पावसाळ्यात रेती उत्खनन बंद ठेवणे सक्तीचे आहे.

इतर दिवशी सकाळी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत रेती उत्खनन करता येणार आहे. पारंपरिक रेती उत्खनन व्यावसायिकांना पाठिंबा देण्यासाठी ७० टक्के परवाने हे त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.